फागुनपछि ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन हुन्छ

Written by  Published in अन्तरवार्ता Monday, 18 January 2016 04:40
Rate this item
(0 votes)

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फागुनमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि राष्ट्रिय सरकार गठन हुने बताएका छन् ।

त्यसरी गठन हुने राष्ट्रिय सरकारमा नेपाली कांग्रेसका साथै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरुको समेत सहभागिता रहने प्रचण्डले अनलाइनखबरलाई बताए । सरकार ढाल्नमा प्रचण्ड लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही अमूक नेताहरुको ईच्छा रहेको प्रचण्डले अनलाइनखबरलाई बताए ।

एमाओवादीसमेतको सहभागितामा बनेको ओली सरकार ९९ दिन पूरा गरेर १०० दिनमा प्रवेश गर्दैछ । राजनीतिमा लाग्नुअघि शिक्षण पेशाको अनुभवसमेत संगालेका प्रचण्डलाई यस अवसरमा हामीले सोध्यौं (‘तपाई त पूर्वशिक्षकसमेत हुनुहुन्छ, सरकारको सय दिनलाई १०० पूर्णाङ्क मानेर ओली सरकारलाई नम्बर दिनुपर्‍यो भने कति दिनुहुन्छ रु’

जवाफमा प्रचण्डले भने( ‘त्यसरी नम्बर दिने ढंगले त मैले सोचेको छैन, शनिबार बिहान बालुवाटारको छलफल हेर्दा र जसरी पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ भयो, पासचाँहि भयो भन्ने छ ।’

‘सय दिनमा ओली फेरिए’

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको र मधेसी मोर्चाका मागप्रति उनी नरम बनेको अनुभव सुनाए । प्रधानमन्त्री नरम देखिएका कारण माघ ५ भित्रै सहमति जुट्ने सम्भावना बढेको उनले बताए ।

ओली सरकारको सय दिनको समीक्षाका साथै मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा भएको प्रगतिबारे अनलाइनखबरले प्रचण्डसँग गरेको कुराकानीको अंश स्

एचबअजबलमब ९द्द०

सरकार बनेको १०० दिन भइसक्यो । सधैं वार्ता(वार्ता भनिरहनुभएको छ, कहाँ अड्किएको छ सहमति रु

संविधान घोषणा भएर सरकार गठन भएपछि हाम्रो ध्यान वार्तामा नै गएको हो । त्यसमा पनि हाम्रो पार्टी एमाओवादी पार्टी र मेरो ध्यान मधेसमा आन्दोलनरत पार्टी, थारुहरु, जनजातिसँग पनि वार्ता गरेर अधिकतम लचिलो भएर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर लागेकै हो ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई मैले प्रष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु पनि रिजिड भएर पेस हुनुहुँदैन । तपाईहरु थोरै लचिलो हुनुस्, म यतापट्टी छलफल गरिराखेको छु ।

मैले त हाम्रो तर्फबाट सीमांकनलाई पनि केही लचिलो भएर कांग्रेस र एमालेले पहिला गरेको सहमति ९नौबुँदेमा रहेको सात प्रदेश० सम्म सीमांकनलाई अहिले नै मिलाइदिएर बाँकी पछि छलफल गर्नेगरी पनि टुग्याउँ भनेकै हो । यसमा अहिले पनि हामीले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राखेका छौं । र, त्यसमा तत्काल कांग्रेस र एमाले आउन नसकेपछि जतिमा सहमति हुनसक्छ, त्यसमा सहमति गरौं भनेर लागेका छौं ।

तर, यो बीचमा थाइल्याण्ड जाने तथा देशका विभिन्न भागमा जाने कार्यक्रमका कारण थोरै छुटेको जस्तो देखियो । तर, म सुर्खेतबाट फर्किसकेपछि अस्तिदेखि नै विशेष जोड दिएको छु ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बैठक बस्ने, कार्यदललाई सक्रिय पार्ने, कृष्णबहादुर महराजी, जो हाम्रो तर्फबाट कार्यदलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बढी मेहनत गर्नुहोस् भनेको छु । र, तीन दलको बैठक बसेर पाँच गते अगाडि सहमति गर्ने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालियो । शनिबार बिहान पनि तीनदलको बैठक बस्यो । र, कार्यदलमा केही दिनमा ड्राफ्टमा कुनै न कुनै सहमति बनाउने भन्ने भएको छ । र, माघ ५ गते कुरो टुंग्याउनुपर्छ भनिएकाले अहिले केही न केहि गति पैदा भएको छ । ‘न्यारो डाउन’ भन्छन् नि, त्यो भएको छ । अन्तरहरु साँघुरिएका छन् । मलाई के आशा छ भने ५ गते भित्रमा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने आशा मात्र होइन विश्वास नै गरेर हिँडेका छौं ।

तीन दलले मोटामोटी कसरी सहमति गर्ने सोच बनाएका छन् । कार्यदलमा त निकै छलफल भइसक्यो, तैपनि किन कुरो नमिलेको रु

मधेसी मोर्चा र उहाँहरुले पठाएका कार्यदलका साथीहरुसँग कुरा गरेर सहमतिले नै ड्राफ्ट बनाउने भनिएको छ । त्यसमा समानुपातिक समावेशीको क्लस्टर मिलाइदिने । यसो गर्दा थारु र मुस्लिमको क्लस्टर हटाउन हुँदैन । बाँकी अन्तरिम संविधानमा भएअनुसार गर्ने भन्नेमा उहाँहरुले पनि मान्ने सम्भावना भएकाले त्यति भए पनि गर्ने भन्ने भएको छ ।

क्लस्टर घटाउनेमा प्रधानमन्त्रीसमेत तयार हुनुभएको हो त रु

प्रधानमन्त्री पनि यसमा तयार हुनुभएको छ । यो एकदम सकारात्मक कुरा हो भनेर हामीले मानेका छौं । दोस्रोचाँहि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी पनि जनसंख्याका आधारमा भन्ने सिद्धान्तलाई त मानिएकै छ । भूगोललाई पनि ध्यान दिने भन्ने कुरालाई कुनै तरिकाले परिमार्जन गर्ने भन्ने पनि भएको छ ।

र, सीमांकनको विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा तीन महिनाभित्र गर्ने भन्ने छ । यसमा आन्दोलनरत दलले उठाएका मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकनमा हेरफेर र परिमार्जन गर्ने भन्ने मूल टीओआर बनाएर समिति बनाउने र त्यो समितिको बैधानिकताका लागि सदनबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने भएको छ । मलाई लाग्छ, अब धेरै सकारात्मक वातावरणतर्फ जाँदैछ ।

तर, बेलाबेलामा शीर्ष नेताले नै भन्नुहुन्छ, अब संविधान बनिसक्यो, सीमांकन हेरफेर हुँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयंमले झापा, मोरङ र सुनसरीका तीन जिल्लाको एक गाविस पनि यता उता हुन्न भन्नुभएको छ, झलनाथले सीमांकन हेरफेर भयो भने प्रदेशको संख्या घटाएर ५ वटा बनाइन्छ भनेको सुनिन्छ नि रु मधेसी मोर्चाले तपाईहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने रु

अब व्यक्ति(व्यक्तिले के(के कुरा भने भन्ने एउटा कुरा रह्यो । तर, अहिले हामी सामूहिकरुपमा जुन निष्कर्षमा पुगेका छौं, त्यो नै मूल कुरा हो ।

दोस्रो, अस्ति क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ । आन्दोलनरत पक्षको मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकनमा हेरफेर र परिमार्जन गर्ने भन्ने भाषा छ । अब त्यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्‍यो । झलनाथले बाहिर के बोल्नुभयो, अर्कोले के भन्यो भन्नेलाई होइन ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा अब गरिने सीमांकनमा मधेसमा दुई प्रदेश सुनिश्चित हुनुपर्‍यो भन्छन् नि मधेसी मोर्चाका नेताहरु रु त्यो सुनिश्चित हुन्छ त रु

उहाँहरुले अहिले नै दुई प्रदेश भन्न हुँदैन । त्यसो भन्नुभयो भने पनि कुरा मिल्दैन । मधेसी मोर्चाको नेता साथीहरुले पनि कुरा बुझ्नपर्ने हुन्छ । दुई प्रदेश हुने भए त अहिले टुंगिहाल्यो नि, तीन महिना किन कुर्न पर्‍यो र रु

त्यसकारण त्यो दुई होला, त्यो तीन होला । जस्तो विजय गच्छदार जीले त तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्छ भनिराख्नुभएको छ । अथवा नहोला । यो कुरालाई नै मिलाउनका लागि समिति बनाउने र तीन महिना समय लिने भनिएको हो ।

मलाई लाग्छ, अन्तिममा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि यो कुरालाई रियलाइज गर्नुहुन्छ र सहमति हुन्छ ।

तपाईले भन्नुभयो कि सीमांकन हेरफेर गर्ने भन्ने भाषा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले अझै विश्वास गर्न सकेको छैन । कार्यदलमा माओवादीले आफ्नो रुप देखाएन, एमालेको सहायक जस्तो देखियो । तपाईले पनि अपेक्षा गरेजस्तो भूमिका खेल्नुभएन भन्छन् नि उनीहरु रु

मधेसी, जनजाति र थारुहरुले एमाओवादी र त्यसको अध्यक्षबाट समस्या समाधानमा ठोस पहल होस् भनेर अपेक्षा राख्नु स्वभाविक कुरा हो । किनकि यी मुद्दाहरु हामीले नै लडेर स्थापित गरेका मुद्दा हुन र यी हाम्रा मुद्दा हुन् । त्यसैले यसलाई मैले सहजरुपमा लिएको छु । र, उहाँहरुले त्यसो भन्नु स्वभाविक छ ।

तर, अर्को सत्य के हो भने मैले समग्र देशको परिस्थितिलाई विचार गर्दै सहमति बनाउन पहल गरिरहेको छु । मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई मैले प्रष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु पनि रिजिड भएर पेस हुनुहुँदैन । तपाईहरु थोरै लचिलो हुनुस्, म यतापट्टि छलफल गरिराखेको छु । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक समितिमा होस् वा सरकारसँगको कुराकानीमा होस्, मुद्दाको हिसाबले हामीले नै हो सम्बोधन गर्न बल गर्ने । हामी त अहिले नै पनि सीमांकनको विषयमा केही हेरफेर गर्न तयार छौं भनेको कुरा साँचो हो ।

तर, बैठकमा तपाईहरुको भाषा पनि कांग्रेस र एमालेकै जस्तो भयो भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ नि रु

योबीचमा चाँही माओवादी माओवादीजस्तो रहेन भन्ने एक(दुई दिनको कुरालाई उहाँहरुले भन्नुभएको छ । यो चाँही सानो कुरालाई अतिरञ्जित भयो क्या १ महराजीलाई महासचिवको हिसावले प्रशिक्षणमा लानुपर्ने भो, उहाँले शक्तिजी ९गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत० लाई भन्नुभएछ । अब गृहमन्त्री गृहमन्त्रीकै रुपमा पेस हुनुभयो होला त्यहाँ ९कार्यदलमा० । त्यसलाई उहाँहरुले ठूलो विषय बनाउनुभएछ । त्यो होइन ।

अस्तिदेखि जब महराजी बस्नुभयो, तब माओवादी माओवादी जस्तै भएर पेस भयो भन्ने उहाँहरुलाई परिसकेको छ । त्यसकारण त्यो चाँहि कुरो होइन ।

मोर्चाका नेताहरुले तपाईबाट केही अपेक्षा त राखेकै छन् नि हैन रु

कुरो के हो भने मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताहरुले अहिले नै मबाट सरकार ढाल्ने गरी हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरोस् भन्ने सोच्नुभएको मैले थाहा पाउँछु । तर, समग्र देशको परिस्थिति हेर्दा अहिले नै सरकार ढालिहाल्नेतिर लाग्नु उचित हो भन्ने मलाई लागेको छैन । किनभने मेरो त अहिले पनि राष्ट्रिय सरकार बनोस् भन्ने छ ।

सरकारको गति साह्रै धीमा भयो । जनता र राष्ट्रको अवश्यकताको तुलनामा यो गतिले हुँदैन । गति बढाउनुपर्छ । साथै फेरि पनि थप्छु(राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ ।

किनभने पुनर्निर्माणसँगै ऐन कानुन बनाउन, संविधान संशोधन गर्न पनि मधेस, कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै मिलेको सरकार चाहिएको छ ।

अब मधेसका केही नेताहरुले तुरुन्तै सरकार ढाल्ने भूमिका खेलिदिओस् भनेर मैले समग्र राष्ट्रको हितलाई नहेरी उहाँहरुले भनेअनुसार गरिहाल्न सक्दिँन । अहिले मेरो दाबी के छ भने ओलीजी पनि आज विहानसम्म आउँदा त विस्तारै(विस्तारै क्याबिनेटबाट यो निर्णय गर्नेमा त पुग्नुभो, उहाँहरुको मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकन हेरफेर गरिन्छ । त्यतिकै भएको छैन यो । पहिला त सुन्ने अवस्था पनि थिएन । यसलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरु र जनताले बुझ्नुपर्छ ।

अर्को, मधेसी मोर्चाभित्र एकरुपता छैन भन्ने कुुरा मधेसी नेताहरुलाई मात्र होइन, मलाई पनि थाहा छ । ३० दल बनाएर हिड्दा प्रत्येक नेताको के छ भनेर थाहा पाएको छु । एकथरि सहमति नहोस्, के गरेर सहमति हुन नदिने भनेर लाग्ने प्रवृत्ति छ । एकथरि साथीहरु छन्, सहमति त अब गर्नैपर्छ भन्ने । त्यहाँ सहमतिवाला साथीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र लचकता त मधेसी मोर्चाले पनि देखाउनुपर्‍यो ।

सत्ता पक्षमा पनि त होला नि सहमति नहोस् भन्ने प्रवृत्ति रु

त्यो त मैले अघि भनिहालेँ नि । अबचाहिँ लास्टमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीले पनि ल जे(जे गरेर हुन्छ, सहमति गर्नुस् भन्नुभएको छ । यसलाई हामीले पोजेटिभ मान्नुपर्छ ।

भनेपछि मधेस आन्दोलनको समस्यालाई राजनीतिक रुपमा लिने र वार्तामार्फत नै हल गर्ने वातावरण बनाउन तपाईलाई १०० दिन लाग्यो हैन रु

म के ठान्छु भने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय सरकारको स्थिति बन्छ । त्यही विश्वासका साथ कांग्रेस, एमाले र मधेसी नेताहरुसँग यता जोड गरौं भनेको छु

मैले सरकारलाई समर्थन गर्दा केही प्रतिवद्धता र शर्तहरु राखेको थिएँ । अहिले मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिकरुपमा समाधान गर्नेमा आइपुगेको छ सरकार । यसलाई मैले प्रगति नै मान्छु ।

तर, सरकारको सय दिन पटक्कै प्रभावकारी भएन भन्ने जनगुनासो सुन्नुभएकै होला‘।

अब सरकारको १०० दिन भनको जस्तो भएन भनेर जनताबाट गुनासो आएको छ । हामी आफैं पनि मन्त्रीहरुको कामको समीक्षा गरिरहेका छौं । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि केही कुरा राखेको छु । त्यसमा सुधार होस् र प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

तर, सरकार अर्को बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेमा मेरो जोड हुन्छ । म सबै साथीहरुलाई के भन्छु भने नेपाल आज जुन अफ्ठ्यारो स्थिति र सम्भावनाको पनि डिलमा छ । यतिबेला राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छ र राष्ट्रिय एकताको सरकार भयो भने दुईरतीन वर्षमा धेरै अगाडि जान्छौं । विकासको गोरेटो बन्छ । भएन र सत्ता पक्ष(प्रतिपक्ष भनेर झगडा गर्नेतिर लाग्यौं भने हुँदैन ।

त्यसैले म के ठान्छु भने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय सरकारको स्थिति बन्छ । त्यही विश्वासका साथ कांग्रेस, एमाले र मधेसी नेताहरुसँग यता जोड गरौं भनेको छु र, यस्तो वातावरण बनाउनु देश र जनताको हितमा छ ।

तपाई त राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । सरकारले १०० दिनमा गरेको चित्तबुझ्दो काम के हो रु

मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न राजनीतिकरुपले प्रस्तुत हुने प्रक्रियातिर अगाडि बढेको र पुनर्निर्माण अभियान थालेको । प्राधिकरण विधेयक नै बन्न नसकेर आपत परेको थियो । विधेयक पास भयो र प्राधिकरण बन्यो । यो कामलाई त कसैले नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

तर, कछुवा गति भो हैन रु

हो, सरकारको गति साह्रै धीमा भयो । जनता र राष्ट्रको अवश्यकताको तुलनामा यो गतिले हुँदैन । गति बढाउनुपर्छ । साथै फेरि पनि थप्छु(राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ ।

तपाई विगतमा शिक्षण पेशामा पनि आवद्ध हुनुभएको मान्छे, १०० पूणरङ्कमा यो सरकारले कति अंक पाउँछ रु

त्यसरी नम्बर दिने ढंगले त मैले सोचेको छैन । अब शनिबार विहानको छलफल हेर्दा र जसरी पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ भयो । पासचाँहि भयो भन्ने छ ।

तर, सरकारले आपूर्ति व्यवस्थासमेत परदर्शी बनाउन सकेन भन्ने ठूलो गुनासो छ, सात सय पर्ने ग्यासलाई ३५ सय तिर्नुपरिरहेको छ, गृह, आपूर्ति मन्त्रालय तपार्इहरुकै पार्टीले सम्हालेको छ‘।

ठीक हो । जनतालाई धेरै पीडा भएको छ । आपूर्ति त राम्रो भएन मात्र होइन, भइरहेको पनि लुकाइयो भन्ने आएपछि मैले पटक(पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग यसलाई रोक्नुपर्‍यो, रोकिँदैन भने सहिसक्नुहुँदैन भनेपछि केही ठाउँमा छापा हान्ने, केहीलाई गिरफ्तार गर्ने कामहरु पनि भए । र, केही सन्तुलनमा आयो तर, अहिले फेरि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।

यो त भएको हो । कालोबजारी, तस्करी भएको हो । सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको तर नसकेको, जति पहल गर्नुपर्ने हो नगरेकोजस्तो देखिएको छ, त्यो हो पनि । तर, यसका साथै हामी नेपालीले के कारणले दुःख पाइरहेका छौं त रु भूकम्पबाट यत्रो क्षत विक्षत भएका बेलामा हाम्रा छिमेकीले हिजो भएका सन्धि सम्झौताअनुसार आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदिनुपर्ने ठाउँमा रोकेर जनतालाई पीडा दिने यो प्रवृत्तिप्रति जनतालाई सचेत पनि गरिराख्नु पर्‍यो ।

हामीले भनेका छौं, हामी कसैसँगै दुश्मनी चाहँदैनौं र मित्रता चाहेका छौं । हामीले गरेको यत्ति हो कि हाम्रो संविधान हामी आफैंले बनायौं । यो कोहीलाई चित्त बुझेको छ, केहीलाई अलि चित्त बुझेको छैन र हामी त्यसलाई मिलाउन बल गरिरहेका छौं । तर, हाम्रा छिमेकीहरुले त्यस्तो काम त गरिदिनुभएन । त्यसैले हाम्रो कामको प्रभावकारितामा भन्दा पनि एकाएक आएको छ नि त अहिले त ।

हामी छिमेकीलाई मात्रै दोष लगाउँछौं, तर हामी आफैं चोर भइसक्यौं । भएकै तेल र ग्यासमा कालोबजारी नेपाली आफैंले गरिराखेको होइन र  

यसलाई रोक्नैपर्छ । मैले यसको बचाऊ गर्न खोजेको होइन । तर, हामीजस्तो गरीव, भर्खर विकासतिर उन्मूख बन्न खोजेको देशलाई सबैले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । जसले हामीमाथि अलिकित अप्ठ्यारो पार्ने प्रयत्न गरेका छन्, त्यो प्रविृतिलाई पनि जनताको वीचमा ल्याउनुपर्‍यो भन्नेमात्रै मेरो भनाइ हो ।

सय दिनको अवधिमा सरकारको कूटनीति कति सफल, कति असफल  

असफल होइन । सरकार असफल होइन । यसमा चाँहि म सरकारलाई दोष दिन्न । यसमा म सरकारलाई दोष दिन विल्कुलै चाहन्न । किनभने सरकार बनेपछि परराष्ट्रमन्त्री दुईपटक जानुभो । अरु(अरु पनि पहल भइराखेको छ । राजनीतिक पहल पनि भइराखेको छ । नेपालको तर्फबाट गल्ती भएको भनेर भन्नै मिल्दैन यो नाकाको कुरामा चाँहि । योचाँहि त हामीमाथि ज्यादती नै हो ।

 

Read 1974 times Last modified on Monday, 18 January 2016 04:50
Login to post comments

अन्तरवार्ता

फागुनपछि ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन हुन्छ

फागुनपछि ‘राष्ट...

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं उच्चस...

ओलीको कामबाट हामी निराश भयौं

ओलीको कामबाट हा...

गोकर्ण विष्ट नेकपा एमालेका केन्द्रीय कम...

भारतीय नागरिकलाई नेपाल आउन उत्साहित गरौं

भारतीय नागरिकला...

दीपकराज जोशी विनाशकारी भूकम्प, तराई आन्...

चीनबाट तेल ल्याउन सम्भव छ, तर सरकारको होमवर्क छैन

चीनबाट तेल ल्या...

चिरञ्जीवी पौडेल भारतको नाकाबन्दीले देशभ...