अन्तरवार्ता (18)

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फागुनमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि राष्ट्रिय सरकार गठन हुने बताएका छन् ।

त्यसरी गठन हुने राष्ट्रिय सरकारमा नेपाली कांग्रेसका साथै आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरुको समेत सहभागिता रहने प्रचण्डले अनलाइनखबरलाई बताए । सरकार ढाल्नमा प्रचण्ड लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही अमूक नेताहरुको ईच्छा रहेको प्रचण्डले अनलाइनखबरलाई बताए ।

एमाओवादीसमेतको सहभागितामा बनेको ओली सरकार ९९ दिन पूरा गरेर १०० दिनमा प्रवेश गर्दैछ । राजनीतिमा लाग्नुअघि शिक्षण पेशाको अनुभवसमेत संगालेका प्रचण्डलाई यस अवसरमा हामीले सोध्यौं (‘तपाई त पूर्वशिक्षकसमेत हुनुहुन्छ, सरकारको सय दिनलाई १०० पूर्णाङ्क मानेर ओली सरकारलाई नम्बर दिनुपर्‍यो भने कति दिनुहुन्छ रु’

जवाफमा प्रचण्डले भने( ‘त्यसरी नम्बर दिने ढंगले त मैले सोचेको छैन, शनिबार बिहान बालुवाटारको छलफल हेर्दा र जसरी पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ भयो, पासचाँहि भयो भन्ने छ ।’

‘सय दिनमा ओली फेरिए’

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको र मधेसी मोर्चाका मागप्रति उनी नरम बनेको अनुभव सुनाए । प्रधानमन्त्री नरम देखिएका कारण माघ ५ भित्रै सहमति जुट्ने सम्भावना बढेको उनले बताए ।

ओली सरकारको सय दिनको समीक्षाका साथै मधेसी मोर्चासँगको वार्तामा भएको प्रगतिबारे अनलाइनखबरले प्रचण्डसँग गरेको कुराकानीको अंश स्

एचबअजबलमब ९द्द०

सरकार बनेको १०० दिन भइसक्यो । सधैं वार्ता(वार्ता भनिरहनुभएको छ, कहाँ अड्किएको छ सहमति रु

संविधान घोषणा भएर सरकार गठन भएपछि हाम्रो ध्यान वार्तामा नै गएको हो । त्यसमा पनि हाम्रो पार्टी एमाओवादी पार्टी र मेरो ध्यान मधेसमा आन्दोलनरत पार्टी, थारुहरु, जनजातिसँग पनि वार्ता गरेर अधिकतम लचिलो भएर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर लागेकै हो ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई मैले प्रष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु पनि रिजिड भएर पेस हुनुहुँदैन । तपाईहरु थोरै लचिलो हुनुस्, म यतापट्टी छलफल गरिराखेको छु ।

मैले त हाम्रो तर्फबाट सीमांकनलाई पनि केही लचिलो भएर कांग्रेस र एमालेले पहिला गरेको सहमति ९नौबुँदेमा रहेको सात प्रदेश० सम्म सीमांकनलाई अहिले नै मिलाइदिएर बाँकी पछि छलफल गर्नेगरी पनि टुग्याउँ भनेकै हो । यसमा अहिले पनि हामीले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राखेका छौं । र, त्यसमा तत्काल कांग्रेस र एमाले आउन नसकेपछि जतिमा सहमति हुनसक्छ, त्यसमा सहमति गरौं भनेर लागेका छौं ।

तर, यो बीचमा थाइल्याण्ड जाने तथा देशका विभिन्न भागमा जाने कार्यक्रमका कारण थोरै छुटेको जस्तो देखियो । तर, म सुर्खेतबाट फर्किसकेपछि अस्तिदेखि नै विशेष जोड दिएको छु ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बैठक बस्ने, कार्यदललाई सक्रिय पार्ने, कृष्णबहादुर महराजी, जो हाम्रो तर्फबाट कार्यदलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बढी मेहनत गर्नुहोस् भनेको छु । र, तीन दलको बैठक बसेर पाँच गते अगाडि सहमति गर्ने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालियो । शनिबार बिहान पनि तीनदलको बैठक बस्यो । र, कार्यदलमा केही दिनमा ड्राफ्टमा कुनै न कुनै सहमति बनाउने भन्ने भएको छ । र, माघ ५ गते कुरो टुंग्याउनुपर्छ भनिएकाले अहिले केही न केहि गति पैदा भएको छ । ‘न्यारो डाउन’ भन्छन् नि, त्यो भएको छ । अन्तरहरु साँघुरिएका छन् । मलाई के आशा छ भने ५ गते भित्रमा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने आशा मात्र होइन विश्वास नै गरेर हिँडेका छौं ।

तीन दलले मोटामोटी कसरी सहमति गर्ने सोच बनाएका छन् । कार्यदलमा त निकै छलफल भइसक्यो, तैपनि किन कुरो नमिलेको रु

मधेसी मोर्चा र उहाँहरुले पठाएका कार्यदलका साथीहरुसँग कुरा गरेर सहमतिले नै ड्राफ्ट बनाउने भनिएको छ । त्यसमा समानुपातिक समावेशीको क्लस्टर मिलाइदिने । यसो गर्दा थारु र मुस्लिमको क्लस्टर हटाउन हुँदैन । बाँकी अन्तरिम संविधानमा भएअनुसार गर्ने भन्नेमा उहाँहरुले पनि मान्ने सम्भावना भएकाले त्यति भए पनि गर्ने भन्ने भएको छ ।

क्लस्टर घटाउनेमा प्रधानमन्त्रीसमेत तयार हुनुभएको हो त रु

प्रधानमन्त्री पनि यसमा तयार हुनुभएको छ । यो एकदम सकारात्मक कुरा हो भनेर हामीले मानेका छौं । दोस्रोचाँहि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी पनि जनसंख्याका आधारमा भन्ने सिद्धान्तलाई त मानिएकै छ । भूगोललाई पनि ध्यान दिने भन्ने कुरालाई कुनै तरिकाले परिमार्जन गर्ने भन्ने पनि भएको छ ।

र, सीमांकनको विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा तीन महिनाभित्र गर्ने भन्ने छ । यसमा आन्दोलनरत दलले उठाएका मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकनमा हेरफेर र परिमार्जन गर्ने भन्ने मूल टीओआर बनाएर समिति बनाउने र त्यो समितिको बैधानिकताका लागि सदनबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने भएको छ । मलाई लाग्छ, अब धेरै सकारात्मक वातावरणतर्फ जाँदैछ ।

तर, बेलाबेलामा शीर्ष नेताले नै भन्नुहुन्छ, अब संविधान बनिसक्यो, सीमांकन हेरफेर हुँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयंमले झापा, मोरङ र सुनसरीका तीन जिल्लाको एक गाविस पनि यता उता हुन्न भन्नुभएको छ, झलनाथले सीमांकन हेरफेर भयो भने प्रदेशको संख्या घटाएर ५ वटा बनाइन्छ भनेको सुनिन्छ नि रु मधेसी मोर्चाले तपाईहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने रु

अब व्यक्ति(व्यक्तिले के(के कुरा भने भन्ने एउटा कुरा रह्यो । तर, अहिले हामी सामूहिकरुपमा जुन निष्कर्षमा पुगेका छौं, त्यो नै मूल कुरा हो ।

दोस्रो, अस्ति क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ । आन्दोलनरत पक्षको मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकनमा हेरफेर र परिमार्जन गर्ने भन्ने भाषा छ । अब त्यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्‍यो । झलनाथले बाहिर के बोल्नुभयो, अर्कोले के भन्यो भन्नेलाई होइन ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा अब गरिने सीमांकनमा मधेसमा दुई प्रदेश सुनिश्चित हुनुपर्‍यो भन्छन् नि मधेसी मोर्चाका नेताहरु रु त्यो सुनिश्चित हुन्छ त रु

उहाँहरुले अहिले नै दुई प्रदेश भन्न हुँदैन । त्यसो भन्नुभयो भने पनि कुरा मिल्दैन । मधेसी मोर्चाको नेता साथीहरुले पनि कुरा बुझ्नपर्ने हुन्छ । दुई प्रदेश हुने भए त अहिले टुंगिहाल्यो नि, तीन महिना किन कुर्न पर्‍यो र रु

त्यसकारण त्यो दुई होला, त्यो तीन होला । जस्तो विजय गच्छदार जीले त तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्छ भनिराख्नुभएको छ । अथवा नहोला । यो कुरालाई नै मिलाउनका लागि समिति बनाउने र तीन महिना समय लिने भनिएको हो ।

मलाई लाग्छ, अन्तिममा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि यो कुरालाई रियलाइज गर्नुहुन्छ र सहमति हुन्छ ।

तपाईले भन्नुभयो कि सीमांकन हेरफेर गर्ने भन्ने भाषा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले अझै विश्वास गर्न सकेको छैन । कार्यदलमा माओवादीले आफ्नो रुप देखाएन, एमालेको सहायक जस्तो देखियो । तपाईले पनि अपेक्षा गरेजस्तो भूमिका खेल्नुभएन भन्छन् नि उनीहरु रु

मधेसी, जनजाति र थारुहरुले एमाओवादी र त्यसको अध्यक्षबाट समस्या समाधानमा ठोस पहल होस् भनेर अपेक्षा राख्नु स्वभाविक कुरा हो । किनकि यी मुद्दाहरु हामीले नै लडेर स्थापित गरेका मुद्दा हुन र यी हाम्रा मुद्दा हुन् । त्यसैले यसलाई मैले सहजरुपमा लिएको छु । र, उहाँहरुले त्यसो भन्नु स्वभाविक छ ।

तर, अर्को सत्य के हो भने मैले समग्र देशको परिस्थितिलाई विचार गर्दै सहमति बनाउन पहल गरिरहेको छु । मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई मैले प्रष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु पनि रिजिड भएर पेस हुनुहुँदैन । तपाईहरु थोरै लचिलो हुनुस्, म यतापट्टि छलफल गरिराखेको छु । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक समितिमा होस् वा सरकारसँगको कुराकानीमा होस्, मुद्दाको हिसाबले हामीले नै हो सम्बोधन गर्न बल गर्ने । हामी त अहिले नै पनि सीमांकनको विषयमा केही हेरफेर गर्न तयार छौं भनेको कुरा साँचो हो ।

तर, बैठकमा तपाईहरुको भाषा पनि कांग्रेस र एमालेकै जस्तो भयो भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ नि रु

योबीचमा चाँही माओवादी माओवादीजस्तो रहेन भन्ने एक(दुई दिनको कुरालाई उहाँहरुले भन्नुभएको छ । यो चाँही सानो कुरालाई अतिरञ्जित भयो क्या १ महराजीलाई महासचिवको हिसावले प्रशिक्षणमा लानुपर्ने भो, उहाँले शक्तिजी ९गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत० लाई भन्नुभएछ । अब गृहमन्त्री गृहमन्त्रीकै रुपमा पेस हुनुभयो होला त्यहाँ ९कार्यदलमा० । त्यसलाई उहाँहरुले ठूलो विषय बनाउनुभएछ । त्यो होइन ।

अस्तिदेखि जब महराजी बस्नुभयो, तब माओवादी माओवादी जस्तै भएर पेस भयो भन्ने उहाँहरुलाई परिसकेको छ । त्यसकारण त्यो चाँहि कुरो होइन ।

मोर्चाका नेताहरुले तपाईबाट केही अपेक्षा त राखेकै छन् नि हैन रु

कुरो के हो भने मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताहरुले अहिले नै मबाट सरकार ढाल्ने गरी हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरोस् भन्ने सोच्नुभएको मैले थाहा पाउँछु । तर, समग्र देशको परिस्थिति हेर्दा अहिले नै सरकार ढालिहाल्नेतिर लाग्नु उचित हो भन्ने मलाई लागेको छैन । किनभने मेरो त अहिले पनि राष्ट्रिय सरकार बनोस् भन्ने छ ।

सरकारको गति साह्रै धीमा भयो । जनता र राष्ट्रको अवश्यकताको तुलनामा यो गतिले हुँदैन । गति बढाउनुपर्छ । साथै फेरि पनि थप्छु(राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ ।

किनभने पुनर्निर्माणसँगै ऐन कानुन बनाउन, संविधान संशोधन गर्न पनि मधेस, कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै मिलेको सरकार चाहिएको छ ।

अब मधेसका केही नेताहरुले तुरुन्तै सरकार ढाल्ने भूमिका खेलिदिओस् भनेर मैले समग्र राष्ट्रको हितलाई नहेरी उहाँहरुले भनेअनुसार गरिहाल्न सक्दिँन । अहिले मेरो दाबी के छ भने ओलीजी पनि आज विहानसम्म आउँदा त विस्तारै(विस्तारै क्याबिनेटबाट यो निर्णय गर्नेमा त पुग्नुभो, उहाँहरुको मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकन हेरफेर गरिन्छ । त्यतिकै भएको छैन यो । पहिला त सुन्ने अवस्था पनि थिएन । यसलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरु र जनताले बुझ्नुपर्छ ।

अर्को, मधेसी मोर्चाभित्र एकरुपता छैन भन्ने कुुरा मधेसी नेताहरुलाई मात्र होइन, मलाई पनि थाहा छ । ३० दल बनाएर हिड्दा प्रत्येक नेताको के छ भनेर थाहा पाएको छु । एकथरि सहमति नहोस्, के गरेर सहमति हुन नदिने भनेर लाग्ने प्रवृत्ति छ । एकथरि साथीहरु छन्, सहमति त अब गर्नैपर्छ भन्ने । त्यहाँ सहमतिवाला साथीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र लचकता त मधेसी मोर्चाले पनि देखाउनुपर्‍यो ।

सत्ता पक्षमा पनि त होला नि सहमति नहोस् भन्ने प्रवृत्ति रु

त्यो त मैले अघि भनिहालेँ नि । अबचाहिँ लास्टमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीले पनि ल जे(जे गरेर हुन्छ, सहमति गर्नुस् भन्नुभएको छ । यसलाई हामीले पोजेटिभ मान्नुपर्छ ।

भनेपछि मधेस आन्दोलनको समस्यालाई राजनीतिक रुपमा लिने र वार्तामार्फत नै हल गर्ने वातावरण बनाउन तपाईलाई १०० दिन लाग्यो हैन रु

म के ठान्छु भने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय सरकारको स्थिति बन्छ । त्यही विश्वासका साथ कांग्रेस, एमाले र मधेसी नेताहरुसँग यता जोड गरौं भनेको छु

मैले सरकारलाई समर्थन गर्दा केही प्रतिवद्धता र शर्तहरु राखेको थिएँ । अहिले मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिकरुपमा समाधान गर्नेमा आइपुगेको छ सरकार । यसलाई मैले प्रगति नै मान्छु ।

तर, सरकारको सय दिन पटक्कै प्रभावकारी भएन भन्ने जनगुनासो सुन्नुभएकै होला‘।

अब सरकारको १०० दिन भनको जस्तो भएन भनेर जनताबाट गुनासो आएको छ । हामी आफैं पनि मन्त्रीहरुको कामको समीक्षा गरिरहेका छौं । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि केही कुरा राखेको छु । त्यसमा सुधार होस् र प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

तर, सरकार अर्को बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेमा मेरो जोड हुन्छ । म सबै साथीहरुलाई के भन्छु भने नेपाल आज जुन अफ्ठ्यारो स्थिति र सम्भावनाको पनि डिलमा छ । यतिबेला राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छ र राष्ट्रिय एकताको सरकार भयो भने दुईरतीन वर्षमा धेरै अगाडि जान्छौं । विकासको गोरेटो बन्छ । भएन र सत्ता पक्ष(प्रतिपक्ष भनेर झगडा गर्नेतिर लाग्यौं भने हुँदैन ।

त्यसैले म के ठान्छु भने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय सरकारको स्थिति बन्छ । त्यही विश्वासका साथ कांग्रेस, एमाले र मधेसी नेताहरुसँग यता जोड गरौं भनेको छु र, यस्तो वातावरण बनाउनु देश र जनताको हितमा छ ।

तपाई त राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । सरकारले १०० दिनमा गरेको चित्तबुझ्दो काम के हो रु

मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न राजनीतिकरुपले प्रस्तुत हुने प्रक्रियातिर अगाडि बढेको र पुनर्निर्माण अभियान थालेको । प्राधिकरण विधेयक नै बन्न नसकेर आपत परेको थियो । विधेयक पास भयो र प्राधिकरण बन्यो । यो कामलाई त कसैले नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

तर, कछुवा गति भो हैन रु

हो, सरकारको गति साह्रै धीमा भयो । जनता र राष्ट्रको अवश्यकताको तुलनामा यो गतिले हुँदैन । गति बढाउनुपर्छ । साथै फेरि पनि थप्छु(राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ ।

तपाई विगतमा शिक्षण पेशामा पनि आवद्ध हुनुभएको मान्छे, १०० पूणरङ्कमा यो सरकारले कति अंक पाउँछ रु

त्यसरी नम्बर दिने ढंगले त मैले सोचेको छैन । अब शनिबार विहानको छलफल हेर्दा र जसरी पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ भयो । पासचाँहि भयो भन्ने छ ।

तर, सरकारले आपूर्ति व्यवस्थासमेत परदर्शी बनाउन सकेन भन्ने ठूलो गुनासो छ, सात सय पर्ने ग्यासलाई ३५ सय तिर्नुपरिरहेको छ, गृह, आपूर्ति मन्त्रालय तपार्इहरुकै पार्टीले सम्हालेको छ‘।

ठीक हो । जनतालाई धेरै पीडा भएको छ । आपूर्ति त राम्रो भएन मात्र होइन, भइरहेको पनि लुकाइयो भन्ने आएपछि मैले पटक(पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग यसलाई रोक्नुपर्‍यो, रोकिँदैन भने सहिसक्नुहुँदैन भनेपछि केही ठाउँमा छापा हान्ने, केहीलाई गिरफ्तार गर्ने कामहरु पनि भए । र, केही सन्तुलनमा आयो तर, अहिले फेरि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।

यो त भएको हो । कालोबजारी, तस्करी भएको हो । सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको तर नसकेको, जति पहल गर्नुपर्ने हो नगरेकोजस्तो देखिएको छ, त्यो हो पनि । तर, यसका साथै हामी नेपालीले के कारणले दुःख पाइरहेका छौं त रु भूकम्पबाट यत्रो क्षत विक्षत भएका बेलामा हाम्रा छिमेकीले हिजो भएका सन्धि सम्झौताअनुसार आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदिनुपर्ने ठाउँमा रोकेर जनतालाई पीडा दिने यो प्रवृत्तिप्रति जनतालाई सचेत पनि गरिराख्नु पर्‍यो ।

हामीले भनेका छौं, हामी कसैसँगै दुश्मनी चाहँदैनौं र मित्रता चाहेका छौं । हामीले गरेको यत्ति हो कि हाम्रो संविधान हामी आफैंले बनायौं । यो कोहीलाई चित्त बुझेको छ, केहीलाई अलि चित्त बुझेको छैन र हामी त्यसलाई मिलाउन बल गरिरहेका छौं । तर, हाम्रा छिमेकीहरुले त्यस्तो काम त गरिदिनुभएन । त्यसैले हाम्रो कामको प्रभावकारितामा भन्दा पनि एकाएक आएको छ नि त अहिले त ।

हामी छिमेकीलाई मात्रै दोष लगाउँछौं, तर हामी आफैं चोर भइसक्यौं । भएकै तेल र ग्यासमा कालोबजारी नेपाली आफैंले गरिराखेको होइन र  

यसलाई रोक्नैपर्छ । मैले यसको बचाऊ गर्न खोजेको होइन । तर, हामीजस्तो गरीव, भर्खर विकासतिर उन्मूख बन्न खोजेको देशलाई सबैले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । जसले हामीमाथि अलिकित अप्ठ्यारो पार्ने प्रयत्न गरेका छन्, त्यो प्रविृतिलाई पनि जनताको वीचमा ल्याउनुपर्‍यो भन्नेमात्रै मेरो भनाइ हो ।

सय दिनको अवधिमा सरकारको कूटनीति कति सफल, कति असफल  

असफल होइन । सरकार असफल होइन । यसमा चाँहि म सरकारलाई दोष दिन्न । यसमा म सरकारलाई दोष दिन विल्कुलै चाहन्न । किनभने सरकार बनेपछि परराष्ट्रमन्त्री दुईपटक जानुभो । अरु(अरु पनि पहल भइराखेको छ । राजनीतिक पहल पनि भइराखेको छ । नेपालको तर्फबाट गल्ती भएको भनेर भन्नै मिल्दैन यो नाकाको कुरामा चाँहि । योचाँहि त हामीमाथि ज्यादती नै हो ।

 

गोकर्ण विष्ट

नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सचिव गोकर्ण विष्ट मन्त्री हुँदा लोडसेडिङ घटाएर जनताबीच लोकप्रिय बनेका नेता हुन् । जनताले जस्तै विष्टले पनि केपी ओलीबाट ठूलै अपेक्षा गरेका थिए । तर, अहिले विष्ट निराश बनेका छन् ।

जम्बो मन्त्रिपरिषद बिस्तार र मन्त्रालय तोडफोडजस्ता ओलीका पछिल्ला कदमले विष्टको अपेक्षामाथि चिसोपानी फ्याँकिएको छ ।

पार्टीभित्रका मामिलामा जोगिएर बोल्न रुचाउने र गुटको विवादमा नपर्ने स्वभावका विष्टले अनलाइनखबरसँग भने( ओलीजीले जनतालाई र हामीलाई निराश बनाउनुभयो, अझै पनि उहाँले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुभयो भने अहिलेको अलोकप्रिय काम ओझेलमा पार्न सक्नुहुन्छ ।

प्रस्तुत छ, विष्टसँग  गरेको कुराकानी –

 

प्रधानमन्त्री धमाधम मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्दै जनताको थाप्लोमा भार थोपर्दै हुनुहुन्छ, यसमा पार्टीको पनि पूर्ण समर्थन हो रु

आज मुलुकले जुन संकट व्यहोरेको छ, जनताले जसरी कष्ट उठाउनुपरेको छ, यस्तो बेलामा मन्त्रिमण्डल सानो बनाएरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर, यसको ठीक विपरीत मन्त्रिपरिषदको आकार र मन्त्रीहरुको संख्या ठूलो बनाएर बिभिन्न दलहरुलाई ल्याउने जुन प्रयास उहाँले गर्नुभयो, त्यसले गलत सन्देश दिएको छ । यो अनावश्यक र अलोकप्रिय काम हो, यस्तो गर्ने बेला अहिले थिएन ।

सरकार टिकाउनकै लागि यसो गरिएको हो भने पनि एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक जस्ता दलहरुको साथले सरकारको आयु निर्धारण गर्ने हो, साना दलका लागि यत्रो फौज किन 

यो प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ । ठीकै छ, प्रधानमन्त्रीका आफ्ना बाध्यता होलान् । सरकारलाई स्थायित्व दिन केही व्यवस्थापन गर्नु परेको होला । तर, योबेला आवश्यक हो कि होइन रु जनता नाकाबन्दीको संकटमा छन् । भूकम्प पीडित जनता चीसोले मर्दैछन् । सानो मन्त्रिमण्डलले काम गर्नुपर्ने बेलामा यति ठूलो आकार बनाउनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । उहाँको यस्तो कामले जनतामा निराशा बढाएको छ ।

तपाईहरुले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई किन भन्नुभएन

 

आवश्यकता अनुसार भनिएको छ र उहाँ आफैं यसबारेमा जानकार हुनुहुन्छ । अहिले सरकारको काम भनेको संविधान कार्यान्वयनमा सहजीकरण गराउने हो । नाकाबन्दीबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने हो । भूकम्प पीडित जनतालाई राहत तथा पुननिर्माण गर्नुपर्ने हो । मधेस आन्दोलनको व्यवस्थापन हो । तर, यी सबै काम छाडेर जनताको चाहना विपरीत जुन काम भयो, यसले त हामी सबैलाई निराश बनाएको छ । सरकारको प्राथमिकता अहिले के हो भन्ने कुरा बुझेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

प्रधानमन्त्रीले यी सबै कामहरु गरिरहँदा पार्टीमा छलफल हुने गरेको छैन 

 

प्रधानमन्त्रीले बिभिन्न पार्टीलाई दिएको आश्वासन र बाध्यताले गर्दा मन्त्रिपरिषद ठूलो बनाउनुपो भन्ने पनि छ । तर, जेसुकै निर्णय लिँदा पनि जनताको अपेक्षा के छ भन्ने बुझेर गर्नुपर्ने हो । उहाँले यसमा पर्याप्त ध्यान दिनुभएन ।

उहाँबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अनुसार त भएन । जुन प्रकारले भद्दा मन्त्रिमण्डल गठन गरियो, यसबाट जनता र पार्टी पंक्तिमा राम्रो सन्देश गएको छैन । चौतर्फी आलोचना र टिप्पणीको विषय बनेको छ । यो कुरामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष स्वयं र पार्टीले समेत ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

एमालेबाटै ६ जना राज्यमन्त्री थप्दा पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी एकै गुटमा पारियो भन्ने पनि छ नि  

 

यसबारेमा मेरो यतिमात्र टिप्पणी छ, जति धेरै छलफल र सामुहिकतामा विश्वास गरिन्छ त्यति नै राम्रो हो । संस्थागत ढंगले निर्णय गरियो भने त्यसमा सबैले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छन् । सामुहिक छलफलबाट गरिएका निर्णयहरु तुलनात्मक रुपमा कम त्रुटिरहित र कम विवादित हुन्छन् । सामुहिकतालाई जति ध्यान दिन सकियो त्यसले पार्टी बलियो हुन्छ ।

जहाँसम्म सामूहिक छलफल भयो कि भएन भन्ने कुरा छ, मैले थाहा पाएसम्म स्थायी कमिटी वा अन्य निकायमा यसबारेमा छलफल भएजस्तो लाग्दैन । यदि यस्तो हो भने पार्टीको के औचित्य रहन्छ र रु उहाँबाट पार्टीले र जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ पाइला चालिनु उपयुक्त हुन्छ ।

जनतामा निराशा छ, यत्रो महिनासम्म सरकारलाई साथ दिए । तर, सरकारबाट त केही पनि पाएनन् नि होइन  

 

वास्तवमा नेपाली जनताले अत्यन्त धैर्य र संयमका साथ सरकारलाई साथ दिए । जनताले यो सरकारलाई जसरी साथ दिए इतिहासमा यति धेरै जनताको साथ सहयोग अरु कुनै सरकारले पाएका थिएनन् । सरकार पनि जनताको त्यो आशालाई निराशामा नबली जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

असल काम गर्नका लागि जनताले सधै साथ दिन्छन् । सरकारलाई राम्रो काम गर्नका लागि पार्टीको पनि जहिलेसुकै साथ सहयोग रहँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीइओ नियुक्तिमा पनि सरकारले कमजोर मान्छे ल्यायो भन्ने टिप्पणी पनि शुरु भयो नि  

 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीइओमा नियुक्त हुनुभएका सुशील ज्ञवालीजी क्षमताको हिसाबले अत्यन्तै योग्य र क्षमतावान साथी हुनुहुन्छ । मलाई विश्वास छ उहाँले यो जिम्मेवारी गम्भीरता र कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुन्छ

 

दीपकराज जोशी

विनाशकारी भूकम्प, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले यतिबेला मुलुकको पर्यटन क्षेत्र तहस(नहस भएको छ । मुलुकको सुस्ताएको पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने जिम्मेवारी नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० दीपकराज जोशीको काँधमा आएको छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीपछि ८ लाखबाट घटेर ३ लाखमा खुम्चिएको पर्यटटक आगमन पूर्वावस्थामा कसरी फर्काउने रु यसमा जोशीको योजना छ, मुख्यतः भारतीय, चिनियाँ एवं एशियाली पर्यटकलाई आकषिर्त गर्ने अनि आइएसबाट डराएका युरोपेली पर्यटकलाई समेत नेपालतिरै तान्ने ।

सन् २००० देखि बोर्डमा अधिकृत तहबाट जागिर सुरु गरेका जोशीसँग पर्यटन क्षेत्रमा १५र१६ वर्षको अनुभव छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, पर्यटन प्रवर्द्धनका ठोस योजनालगायतका विषयमा जोशीसँग अनलाइनखबरकर्मी नविन अर्यालले गरेको कुराकानीः

ल्त्द्य ऋभ्इ

मुलुकको पर्यटन क्षेत्र तहस(नहस भएका बेलामा तपाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नुभएको छ । आफ्ना अगाडि के(कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ रु

विनाशकारी भूकम्प, बन्द हडताल र आपूर्ति ठप्प भएपछि मुलुकको पर्यटन सुस्ताएको छ । सन् २०१५ मा ७० प्रतिशतले पर्यटक घट्ने अनुमान छ । पर्यटन क्षेत्रका लागि यो वर्ष सबैभन्दा निराशाजनक हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालबारे नकरात्मक सूचना प्रवाह भएको छ ।

सुस्ताएको पर्यटनलाई जीवन दिन मेरा अगाडि धेरै चुनौती छन्, जसलाई अवसरका रुपमा लिएर अगाडि बढ्छु । भूकम्प अगाडि करिव ८ लाखको हाराहारीमा पर्यटक आइरहेका थिए । एक्कासी भूकम्प आएपछि पर्यटक स्वात्तै घटेका छन् । यो वर्ष तीन लाख पर्यटक भित्रिने अनुमान छ । मैरो सबैभन्दा ठूलो चुनौती पर्यटकको संख्या पुनः ८ लाख पुर्‍याउनु हो । यो काम त्यति सजिलो छैन । किनभने विगत ३र४ वर्षदेखि देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धुमिलिएको छ ।

त्यस्तै सगरमाथामा भएको दुर्घटना, अन्नपूर्णमा आएको हुदहुद, पर्यटन बोर्डमा भएको बेथिति, क्यासिनोसम्बन्धी कचकच, उड्डयन क्षेत्रको कालोसूची, भूकम्प, बन्द(हडताल, आपूर्तिमा समस्या आदि कारणले नेपालको छवि बिग्रिएको छ । भूकम्पले नेपाल ध्वस्त भएको सन्देश पनि विश्वभर फैलिएको छ ।

भूकम्पपछि पनि नेपालका गन्तव्यहरु दूरुस्त र सुरक्षित रहेको सन्देश विश्वभर फिँजाई पर्यटकलाई आकषिर्त गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमाथि अहिले पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षको आत्मवल गिरेको छ । उनीहरुको गिरेको आत्मवल बढाउने र उत्साहित बनाउने मेरो अर्को चुनौती हो । निजी क्षेत्रलाई बोर्डमा अपनत्व दिलाउनु छ ।

बोर्डको धुमिलिएको छवि सुधार गर्दै कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनमा जागरुक गराउनुपर्ने मेरो दायित्व छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।

पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ठोस योजना चाँहि के(के छन् रु

पर्यटन प्रवर्द्धनको पहिलो स्टेप भनेकै बजारीकरण हो । हामीले पर्यटन पुनरुत्थान अर्थात कम्तिमा ८ लाख पर्यटक नपुग्दासम्म यसैमा जोड दिनुपर्छ ।

म्भभउबप च्बव व्यकजष्)द्दहामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धन सँगसँगै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिन्छौं । काठमाडौं उपत्यका, ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका लागि विदेशी पर्यटक नै चाहिन्छन् । पोखरा, चितवन, लुम्विनी लगायतका क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकले पनि केही भरथेग गर्छन् ।

हाम्रो रणनीति छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा बढी केन्द्रित हुने छ । नेपालमा चीन र भारतबाट सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिन्छन् । अन्य देशहरुमा पनि पोटेन्सियल मार्केट पहिचान गरी पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण गर्छौं ।

सबैभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरी पर्यटक आकषिर्त गर्ने मेरो योजना छ । किनभने हामीलाई तत्कालै ८ लाख पर्यटक पुर्‍याउनु छ । यो काममा निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाएर अगाडि सार्ने छौं ।

मुलुकको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने पर्यटन बोर्ड आफैं सिथिल र डिस्टर्व थियो । संस्थाको र देशको छवि सँगसँगै बोर्डको छवि बढाउने खालका कामहरु पनि गरिने छ ।

हामीलाई बजेटको पनि सीमा छ । प्राथमिकताका क्षेत्रहरु धेरै छन् । उपलब्ध स्रोत साधनलाई सिर्जनशील तथा रिजल्ट दिने काममा प्रयोग गरिनेछ । कम खर्चमा बढी रिजल्ट दिने खालका कार्यक्रम अगाडि बढाउने मेरो योजना छ । हामीले तुरुन्तै केही देखिने गरी कामहरु गर्छौं ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी आउने पर्यटक भारतीय हुन् । तर, यतिबेला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ नि रु

 

नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक समस्या सुल्झिनासाथ अहिलेको तीतोपन बिर्सिन्छ । दुई देशका जनता राजनीतिबाट जोडिएका होइनन्, परावपूर्वकालदेखि नै हामी आपसमा एकदमै नजिक रहेका छौं ।

भारत र नेपालबीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्ध रहेको छ । मलाई विश्वास छ, अहिलेको टकराव धेरै लम्बिने छैन । समस्या समाधान भएपछि भारतीय नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि उत्साहित बनाउन सकिन्छ ।

भारत आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुँदै गइरहेको छ । त्यहाँबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु विदेश भ्रमणमा जान्छन् । नेपालको भारतका केही ठूला शहरमा सीधा हवाई सम्पर्क रहेको छ । त्यहाँ बस्ने मानिसहरु आर्थिक र करियरमा बढी ध्यान दिन्छन् । उनीहरु राजनीतिसँग खासै सरोकार राख्दैनन् । मलाई लाग्छ, अहिले देखिएको राजनीतिक समस्याले उनीहरुलाई खासै प्रभावित बनाएको छैन ।हामीले आकर्षक प्याकेज बनाएर भारतीय नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा आकषिर्त गर्नुपर्छ ।

चीन र भारतको अलवा नेपालमा कुन(कुन देशबाट बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ रु

 

नेपालमा दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरु, जस्तै( सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, जापानलगायतका मुलुकबाट धेरै पर्यटक भित्राउन सकिन्छ । रसिया, कोरिया, अष्ट्रेलिया र अमेरिकनहरुले पनि नेपाललाई खुब मन पराउँछन् ।

रसियाका नागरिकहरु सबैभन्दा बढी टर्कीतिर घुम्न जान्छन् । तर, पछिल्लो समय दुई देशबीच देखिएको चिसोपनका कारण रसियालीहरु टर्की घुम्न जान डराइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन सकिन्छ ।

ठूलो संख्यामा पर्यटक युरोपेली मुलुकमा भ्रमण गर्न जान्छन् । फ्रान्समा भएको इस्लामिक स्टेट ९आइएस०को हमलापछि मानिसहरु युरोप जान डराइरहेका छन् । युरोप भ्रमणमा जान डराइरहेका पर्यटकलाई नेपाल उत्कृष्ट विकल्प बन्न सक्छ । हामीले यस्ता मुलुकहरु पहिचान गरी आकर्षक प्याकेज दिएर पर्यटक आकषिर्त गर्नुपर्छ ।

तपाई लामो समयदेखि पर्यटन बोर्डमा कार्यरत हुनुहुन्छ । हामीले विगतमा के(कति कमजोरीका कारण ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन चुकेका थियौं रु

पर्यटनको विकासभन्दा पनि बजारमा कतिसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य हुन आउँछ । पर्यटनमा बिक्री गर्ने कला एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसअघि हामी सिर्जनशील पर्यटन प्रवर्द्धनमा चुकेका थियौं । हामी पर्यटनमा अब्बल हुँदाहुँदै पनि बजारीकरणको अभावले धेरै पर्यटक भित्राउन सकेनौं ।

अर्को समस्याल एउटामात्र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हुनु हो । एयरपोर्टको सीमितताका कारण फ्लाइटहरु बढाउन सकेका छैनौं । भैरहवा एयरपोर्ट २०१८ मा सञ्चालन हुने भएपछि उत्साह थपिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी भएन भने पनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकिँदैन । हिजोका दिनमा सरकार निजी क्षेत्र टाढिएका थिए । अबका दिनमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य हुनेछ । सबैको पहुम्चलाई परिचालन गर्‍यो भने रिजल्ट राम्रो आउने हो । हामी त्यसैमा केन्द्रित हुन्छौं । त्यही हाम्रो मूल मन्त्र हो ।

तपाईको कार्यकालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलबाट गठित पयर्टन बोर्डमा निजी क्षेत्रले अपनत्व महशुस गर्न पाउनेछन् त रु

 

नेपालमा व्यवसायिकरुपमा पर्यटकीय गतिविधि सुरु भएको ५०र६० वर्ष भइसक्यो । मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्र नै अगाडि रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई नै नेतृत्व दिने गरी सरकारले १६र१७ वर्ष अगाडि पर्यटन बोर्ड गठन गरेको हो ।

हामीले विभाजित भएर प्रवर्द्धनका कामहरु गर्न सक्दैनौं । हामी एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्रसँग कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्छौं ।

सरकारले नीतिगत सुधार, लाइसेन्सिङ र मोनिटरिङ गर्ने हो । पर्यटकीय सेवा प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रले हो । बोर्डले पर्यटकीय गन्तव्य र प्रोडक्टहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरेर धेरै पर्यटक भित्राउन भूमिका खेल्नुपर्छ । एकले अर्काका खुबीहरुलाई शीरोधार्य गरेर अगाडि बढेमा हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं । मेरो जोड पनि यसैमा हुनेछ ।

निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा बोर्डको भूमिका के रहन्छ रु

 

मुलुकमा पर्यटक भित्राउन निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नु एकदमै जरुरी छ । निजी क्षेत्रले बजार बुझेको छ । निजी क्षेत्रलाई थाहा छ कसरी पर्यटक भित्राउन सकिन्छ । बोर्डले निजी क्षेत्रको आइडिया लिएर काम गर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणमा सहभागी गराइनेछ ।

निजी क्षेत्रले तयार पारेका पर्यटकीय प्रोडक्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने काम पनि बोर्डको हो । यो निजी क्षेत्रको प्रोडक्ट हो, उसले नै प्रवर्द्धनको काम गर्नुपर्छ हामी भन्दैनौं । पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा भित्राउने हुँदा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ ।

म्भभउबप च्बव व्यकजष्

तीन लाखमा झरेको पर्यटकको संख्या ८ लाख पुर्‍याउन कति समय लाग्ला 

 

मैले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चारवटा रणनीति बनाउँछु । सन् २०१६ लाई ‘इयर्स अफ सर्भाइभल’ भनेको छु । सबैभन्दा पहिला मुलुकको पर्यटन बचाउनुपर्छ ।

सन् २०१७ लाई ‘एयर अफ रिभाइभल’ भनेको छु । त्यो वर्ष हामीले पुनरुत्थानका कामहरु गर्छौं ।

सन् २०१८ लाई रि(इन(रिग्रेसन भनेको छु । पुराना चिजलाई कसरी नयाँ बनाउने भन्नेमा हामी लाग्छौं । अन्तिम वर्ष २०१९ लाई ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ वर्षका रुपमा मनाउने योजना छ ।

हामीले मेगा क्याम्पियन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा प्रस्तुत भयौं भने धेरै पर्यटक भित्राउन सकिन्छ । सेकुरिटी थ्रेट भएका युरोपेली मुलुक र टर्कीतिर घुम्न जाने पर्यटकलाई आकर्षक प्याकेज बनाएर नेपाल तान्न सकिन्छ । नेपालमा जनयुद्ध होस् वा बन्द हडताल, पर्यटकलाई डाइरेक्ट हिट हुनेगरी प्रहार भएको छैन । निजी क्षेत्र र बोर्ड आपसमा मिलेर अगाडि बढ्यौं भने छिट्टै आठ लाख पर्यटक पुर्‍याउन सकिन्छ ।

यसरी काम गर्न सकियो भने ३ देखि ६ महिनामा केही नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण आवश्यक हुन्छ । जहाँ शान्ति हुन्छ, त्यहाँ पर्यटन फस्टाउँछ । हामी शान्तिपूर्ण वातावरण तयार पार्न कोशिस गर्छौं ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरुबाट धेरै बन्द हडताल हुन्छ । बन्द हडतालमा पर्यटक कसरी सुरक्षित महशुस गरेर भ्रमणमा आउलान् रु तपाईले दलहरुलाई कसरी जिम्मेवार बनाउनुहुन्छ रु

 

हामीसँग सन् २०११ को अनुभव छ । भर्खरैमात्र युद्ध सकिएको थियो । तर, बन्द हडताल निकै धेरै हुन्थ्यो । त्यतिबेला २०र२२ दलका मुख्य नेताहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कम्तिमा २०११ मा बन्द हडताल नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउन आग्रह गर्‍यौं । त्यसपछि बन्द हडताल स्वात्तै घट्यो पनि ।

कतिपय बेलामा राजनीतिक दलहरुलाई पनि सम्झाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने बन्द हडतालको पार्ने दीर्घकालीन असरबारे उहाँहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । हाम्रो सबैभन्दा सवल पक्ष के छ भने जनयुद्धमा होस वा बन्द हडतालमा पर्यटकलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी प्रहार भएको छैन । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष यही हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रवर्द्धन कसरी गर्नुहुन्छ रु

 

हामीले यसभन्दा अगाडि परम्परागत मिडियाबाट प्रवर्द्धनको काम गथ्र्यौं । अहिले परम्परागत मिडियाजस्तै सामाजिक सञ्जाल पनि महत्वपूर्ण भएका छन् । सामाजिक मिडिया कम लागतमा बढी प्रभावशाली देखिएका छन् । त्यता पनि हामी केन्द्रित हुन्छौं ।

अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएन०को ठूलो सञ्जाल बनिसकेको छ । ७० देशमा एनआरएनको शाखा छ । हामीले एनआरएनसँग सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्द्धनका कामहरु गर्छौं । त्यसैगरी एम्बेसीहरु, नेपाललाई सहयोग र माया गर्ने ठूला विदेशी संघ संस्थाहरुलाई पनि नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा क्रियाशील बनाउँछौं ।

प्याकेज पनि बनाउनुपर्ने होला नि रु

 

पर्यटक आकषिर्त गर्नेखालको प्याकेजहरु बनाउने व्यवसायीले हो । सरकारले पनि केही सहुलियत दिन सक्छ । हामीसँग अफ सिजन र अन सिजन हुन्छ । अफ सिजनमा बिजनेश कम हुन्छ । सिजनमा ५ सय डलरमा बेचेका होटलमा रुमहरु त्यतिबेला ७०र७५ डलरमा बेचिरहेका हुन्छन् ।

हामीले अफ सिजनमा ५० प्रतिशतको डिस्काउन्ट प्याकेज बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्छौं नि । उहाँहरुले आखिर डिस्काउन्ट दिने नै हो, यसलाई बजारीकरणको माध्यम बनाउन सकिन्छ । यस्ता कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । केही कुरा व्यवसायीलाई पनि सिकाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पर्यटन बोर्डलाई भ्रष्टचारको अखडा भनेर चिनिन्छ नी रु

 

पर्यटन बोर्डमा मैले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र रिजल ओरिन्टेड भएर काम गर्छु । अहिले मुलुकको पर्यटन अत्यन्तै संकटमा छ । कर्मचारीमा जागिरको हिसाबले मात्र होइन, देशका लागि पनि केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउँछु । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढ्ने हो । इमान्दार भएर काम गरेमा संस्थाको छवि सुधार गर्न सकिन्छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने बोर्डको हाम्रो टीमले हो । यदि टीम बलियो भएन भने अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिँदैन । बोर्डमा ८र९ वर्ष भयो कर्मचारी नराखेको । बजारमा भएका सिर्जनशील युवा तथा विज्ञहरुलाई यहाँ ल्याउन जरुरी छ ।

अहिले नेपालमा भित्रिने पर्यटकको तथ्यांक संकलन पनि हुन छाडेको छ । तपाईको कार्यकालमा पर्यटकको डाटा संकलन गर्ने काम सुरु हुन्छ त रु

 

पहिला अध्यागमन विभागले तथ्यांक संकलन गथ्र्यो । अहिले हुन सकेको छैन । यो महत्वपूर्ण काम हो । अर्को कुरा, नेपाल आउने टुरिष्ट किन आएका छन, कति सन्तुष्ट भएका छन्, के मन पराएका छन, के मन पराएका छैनन् भन्नेखालको अध्ययन पनि हुन सकेको छैन ।

हामीले पर्यटकको फिडब्याक लिएर पर्यटकीय प्रोडक्टहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाली पर्यटनमा अध्ययनको ठूलो खाँचो देखिएको छ । हामीसँग भएका प्रोडक्टहरु पनि प्रवर्द्धन भएका छैनन । सिमित ठाउँमा पर्यटकीय गतिविधि हुन्छन्, त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ ।

कसरी विकेन्द्रीकरण गर्नुहुन्छ 

हामी पर्यटकलाई गाउँ(गाउँसम्म त पुर्‍याउन सक्दैनौं । तर, जहाँ सम्भावना छ, जहाँ लाभ हुन्छ, त्यहाँ पर्यटक पुर्‍याउनुपर्छ । मैले यस्तो सोच बनाएको छु ।

शुक्लाफाँटा र बर्दियाबाट दिल्ली ६र७ घण्टाको बाटो हो । दिल्लीमा धेरै देशका मानिसहरु बस्छन्, त्यहाँको आफ्नै जनसंख्या समेत २ करोडको हाराहारीमा छ । पश्चिमका लागि त्यो ठूलो मार्केट हुन सक्छ । पश्चिमलाई दिल्लीसँग कनेक्ट गरिदिनुपर्छ ।

पूर्वलाई कोलकाता तथा अन्य शहरसँग सम्पर्क गराइदिन सकियो भने हाम्रोमा धेरै पर्यटक भित्रिन्छन् । यसतर्फ हामीले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकिएको छैन ।

 

चिरञ्जीवी पौडेल

भारतको नाकाबन्दीले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त पारिसक्दा पनि उत्तरी छिमेकी चीनबाट इन्धन आपूर्तिको पहल गर्न चौतर्फीरुपमा उठेका आवाजहरुलाई सरकारले नसुनेझैं गरिरहेको छ । बरु आयल निगमलाई १५ दिनका लागि भन्दै ग्लोबल टेण्डर खोल्न लगाइएको छ ।

उता चीनका लागि नेपाली राजदूत डा। महेश मास्केले भने सरकारको उदासीनताप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अनलाइनखबरसितको टेलिफोन कुराकानीमा उनले नेपाललाई हर तरहको सहयोग गर्न चीन तयार भए पनि नेपालकै तर्फबाट ठोस पहल हुन नसकेको गुनासो गरे ।

‘मैले गरेका कुराकानीहरुमा उनीहरु अत्यन्तै सकारात्मक छन्,’ राजदूत मास्केले अनलाइनखनबरसँग भने, ‘तर सरकारले ठोस निर्देशन नदिएकाले मलाई डिल गर्न अप्ठेरो परेको छ ।’

भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनसित व्यापारिक सम्वन्ध बनाउनुपर्‍यो भन्ने आवाज चौतर्फी रुपमा उठिरहेको छ, यसबारे कुटनीतिक तहमा के भइरहेको छ रु

 

कुटनीतिक तहमा खासै केही हुन सकेको छैन । नेपालभित्र संविधान पारित भइसकेपछि जब माहोल बिग्रियो र अघोषित नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला नै दूतावासको तर्फबाट सामान्य कुराकानीहरु सुरु भएका हुन् । भूकम्पपछि चीनसितका नाकाहरु अवरुद्ध भएको अवस्थामा कसरी चाँडो खुलाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्रै छलफल केन्द्रित भए । मैले चिनियाँ पदाधिकारीहरुसम्म कुराकानी गर्दा अत्यन्त सकारात्मक पाएँ ।

उहाँहरुले नाका खोल्नका लागि आफ्नोतर्फको बाटो तत्काल क्लियर गर्ने र नेपाललाई सबै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

केरुङ नाकाको चाइना साइडमा पहिरो क्लियर भइसकेको छ । खासामा त्यति ठूलो पहिरो गएको होइन । भूकम्पका कारण असुरक्षित भएकाले खासा बजार सिगात्सेमा सारेको स्थिति हो । फेरि त्यहाँ आएर काम गर्नलाई कर्मचारी टेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको तयारी कहिले हुन्छ, त्यसपछि कर्मचारी मिलाउला भनेर पर्खेर बसेका थिए उनीहरु । नेपालको तर्फबाट क्लियर भयो भने उनीहरुका तर्फबाट समस्या आउँदैन ।

अक्टोबर १ देखि ७ तारिखसम्म यहाँ सार्वजनिक विदा भएर आजबाट अफिसहरु अफिसहरु लागेका छन् । उनीहरुको केरुङ र खासाको नाका अक्टोबर १० बाट खुलाउने लक्ष्य हो ।

नाकाहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि चीनबाट नेपालमा तेल ल्याउन सम्भव छ रु

 

बिल्कुल सम्भव छ । तर, यसका लागि हामी ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले अहिलेसम्म यसमा कुनै होमवर्क गरेको छैन । ‘हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भन्ने मोटो कुरा गरेको भरमा हुँदैन । हाम्रो माग यति हो, यति अवधिसम्म खरिद गछौं, यति मूल्य तिर्न सक्छौं भन्नेखालको विस्तृत प्रस्ताव हुनुपर्‍यो । त्यस्तो प्रस्ताव तयार गरेर मलाई मार्गनिर्देश गरियो भने मैले पनि कुराकानी अघि बढाउन सक्छु । अहिले त मलाई नै अन्योलको अवस्था छ ।

तर, प्राविधिक कठिनाइहरु त होलान् नि चीनदेखि तेल ल्याउन रु पूर्वाधारलगायतका समस्याहरुलाई कसरी लिनुभएको छ रु

भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ रु अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन

ठूलो कठिनाई म देख्दिँन । यदि नेपालले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर तेल ल्याउने हो भने चीनले पूर्वाधारमा आफैं लगानी गर्छ । नेपालले आग्रह गर्‍यो भने बाटो पनि उसैले बनाइदिन्छ ।

भारतले दुःख दिउञ्जेल चीनबाट ल्याउने र त्यसपछि फेरि भारततिरै फर्कने हो भने चीनले किन बाटो बनाइदिन्छ रु अप्ठेरोमा मात्रै चीनलाई सम्झने त्यसपछि भारततिरै फर्कने हो भने हुँदैन ।

तत्कालको समस्या टार्ने हिसाबले पनि सहयोग माग्न सकिन्छ । तर, दीर्घकालीन रुपमा जाँदा धेरै सुविधाहरु प्राप्त हुन्छन् ।

मेरो भनाइको मतलब, हामीलाई चाहिएको जति सबै तेल चीनबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन । मागको ५०(६० प्रतिशत लिने हो भने पनि ठीक छ । तर, त्यो खुलाएर प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो । वार्तामा बस्नुपर्‍यो । मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने हाम्रो शैली ठीक भएन । हामी त एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हौं नि । हामीलाई माया गर्ने छिमेकीसित प्रष्ट कुरा राख्न केको हिच्किचाहट रु

चीनले नेपालप्रति सधैं सदभाव राख्दै आएको छ । विगतमा दुई देशका राष्ट्रपतिको भेट हुँदा डेढ अर्ब सहयोग घोषणा गरेकै हो । भूकम्पपछि चीनले गरेको मानवीय र आर्थिक सहयोग पनि देखेकै छौं । त्यसले नेपाललाई अभर पर्दा उसले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । तर, प्रश्न यही हो, खोला धाउने कि तिर्खा धाउने रु

तपाईंलाई अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहलका लागि कुनै निर्देशन दिएको छैन रु

 

छैन । मैले विगतमा जेजति पहल गरेँ, त्यो आफ्नै स्वविवेकले गरेको हुँ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अहिलेसम्म सम्पर्क गर्नुभएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री र कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्रीहरुसित सम्पर्कमा छु । उहाँहरु चीनबाट ल्याउने पक्षमा देखिनुहुन्छ, । तर, यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाउनुपर्ने हो । तर, उसले प्रस्ताव बनाएको पाइँदैन । सरकारले नै प्रष्ट मार्गनिर्देशन नदिएपछि मैले केका आधारमा पहल अघि बढाउने रु

चीनबाट तेल ल्याउँदा मूल्यमा ठूलो अन्तराल हुन्छ, नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने पनि चर्चा छ नि रु

 

यो गलत हो । चीनमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरुप नै छ । जसरी भारतको दिल्ली र जोगवनीमा मूल्य एउटै हुन्छ, चीनको पनि बेइजिङ वा तिब्बतमा एउटै मूल्य हुने हो । त्यो मूल्य हामीले भारतबाट ल्याएको भन्दा धेरै अन्तर छैन । ढुवानीका हिसाबले अलिकति महंगो पर्ने हो । दुई सरकारबीच वार्ता भएर दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने हो भने ढुवानी सहज बनाउन सकिन्छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ को सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले यसमा आउने सुविधा र परियोजनामा नेपाल सामेल हुन सक्छ ।

चीनका थप नाकाहरु खोल्ने विषयमा केही पहल भएको छ कि रु

 

चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ नेपालमा जाँदा ६ वटा नाका खुलाउने कुरा भएको थियो । तर, नेपालको सरकारले यो कुरालाई प्राथमिकता दिएन ।

अहिले पनि दुईवटा नाका तातोपानी र केरुङ तत्काल सूचारु गर्ने अवस्थामा छन् । मुस्ताङको पनि करिब(करिब तयार नै छ । त्यतिबेला सम्झौता भएको कुरालाई प्राथमिकताका आधारमा खुलाउनुपर्छ भनेर मिडियाले पनि जोड दिनुपर्‍यो ।

भूकम्पले क्षति भएको यत्रो समयसम्म पनि अवरुद्ध बाटो खुलाउन नेपालकै तर्फबाट तदारुकता देखाइएन । व्यापारीको सामान यात्रो समयदेखि अड्केर बस्यो । जति धेरै नाका खुल्यो, नेपाललाई त्यति सजिलो हुन्छ । यस्तो समस्या भोलि आए भने सामना गर्न सक्छौं ।

तपाईंले कुन तहका नेताहरुसँग कुरा गर्नुभएको छ अहिलेसम्म रु

 

बेइजिङमा केन्द्रीय उपविदेशमन्त्रीसित कुरा गरेको हुँ । तिब्बतका कार्यकारी उपाध्यक्षसित पनि छलफल भएको थियो । तर, ती कुराकानी औपचारिकतामै सीमित रहे ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाँडै चीन भ्रमणमा आउने चर्चा छ, उहाँबाट ठोस पहलको आशा गर्नुभएको छ कि रु

 

नेपालका केही उच्च नेताहरुको चीन भ्रमणको सम्भावना छ । अक्टोबर १५( १६ तिर हुने इन्टरनेसल कन्फ्रेन्स अफ कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन लाग्नुभएको हो । नेपालका शीर्षनेताहरुलाई निमन्त्रणा गएको सुनेको छु । यो एउटा राम्रो अवसर हो । तर, नेताहरु खाली हात आएर केही हासिल हुँदैन । ठोस प्रस्तावसहित आउनुपर्छ ।

 

२०७२ असोज ३ गते 

डा। बाबुराम भट्टरार्इ

आज नेपाली जनताले ६५ वर्षदेखिको सपना औपचारिक ढंगले पूरा हुँदैछ । ००७ सालका विधानसभामार्फत संविधान बनाउने जुन प्रतिवद्धता गरिएको थियो, विविध कारणले त्यो सम्पन्न हुन सकेको थिएन र अहिले ०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताका चुनिएका प्रतिनिधि अर्थात् संविधानसभाबाट निर्मित संविधान औपचारिक ढंगले जारी हुँदैछ, यो अत्यन्तै युगान्तकारी महत्वको दिन हो । यसमा सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ ।

दबदगचबm)ज्ञ

संविधानसभाबाट संविधान बन्नु भनेको जनता सार्वभौम बन्नु र देशको भाग्य निर्माण नेपाली जनता आफैंले गर्छन भन्ने कुरा औपचारिक रुपमा स्थापित हुनु हो । त्यसैले यस्तो युगान्तकारी क्षणमा म आफूलाई पनि अत्यन्त वर्गको म अनुभूति गर्छु  ।

तर, यस सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउने एउटा प्रक्रिया हो र यो रुप पक्ष हो भने कस्तो संविधान बन्छ, त्यसले जनताका के(के अधिकार सनिश्चित गर्छ र देशलाई कुन ढंगले मार्गदर्शन गर्छ भन्ने त्यसको सारतत्व अर्थात विषयवस्तुको पक्ष हो । त्यसलाई हेर्दाखेरिचाँहि देशको अहिलेको जुन आवश्यकता हो, विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा विभाजित जनताका हक अधिकार सुनिश्चित हुने कुराहरु हुन्, त्यो पूर्णरुपमा भयो कि भएन भन्ने अर्को पक्ष हो । यसरी हेर्दा एउटा मिश्रति ढंगको अनुभूति मलाई भइराखेको छ ।

गिलास आधा भरियो, आधा खाली छ

यसरी भन्न सकिन्छ कि आधा भरिएको गिलासलाई आधा भरिएको छ भन्न पनि सकिन्छ, आधा खाली छ भन्न पनि सकिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा रुप पक्षका हिसाबले नेपाली जनता सार्वभौम हुनु भनेको खुशी र सकारात्मक पक्ष हो । गिलास आधा भरिएको पक्ष हो । यसमा खुशी व्यक्त गर्नुपर्ने पक्ष हो भने अर्कोतर्फबाट हेर्दा गिलास आधा खाली छ ।

त्यो भनेको आधारभूत जनताका हक अधिकारहरु, खासगरी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका जनताका हक अधिकारहरु राम्रारी सम्बोधित नभएको पनि अवस्था हो । यसरी अर्कोपट्टि हेर्दा यो गिलास आधा खालि पनि छ । त्यसैले यो घडीमा म आफूलाई अत्यन्त मिश्रति अनुभूतिमा रहेको पाउँछु ।

संविधानसभाका उकाली(ओरालीहरु

विगत मेरो ४० वर्षको राजनीतिक जीवनमा थुप्रै कुराहरुका अतिरिक्त संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान बनाएपछि नै नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट दीक्षित भएको मान्छे म हुँ । ०२६र०२७ सालदेखि अलिकति राजनीतिक चेतना जाग्नेवित्तिकै ममा यो चेतना पलाएको हो । त्यसैले म पहिले गणतन्त्रवादी, संविधानसभाको पक्षधर र पछिमात्रै मार्क्सवादी, कम्युनिष्ट र माओवादी बनेको हुँ ।

विसं। ००७ सालमा उठान भएको यो संविधानसभा ०१४ सालमा वीपी कोइरालाले छाडिदिएपछि इतिहासको गर्भमा विलीन  हुन पुग्यो र कम्युनिष्ट पार्टीले पनि ०१७ सालको दरभंगा प्लेनममा एकचोटि उठायो तर त्यसपछि छाडिदियो ।

 त्यो एजेण्डालाई पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र र बाहिर उठाउनमा एक ढंगको योगदान गरें भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी ०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ भन्ने बहस चल्दा मैले तल्कालीन विमर्श साप्ताहिकमा ०४६ सालको मंसिरमा एउटा लेख नै लेखेर अबको मुख्य एजेण्डा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने हुनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसले एउटा बहस सिर्जना गरेको थियो । भलै त्यतिबेला पार्टीमा त्यो स्वीकृत बन्न सकेन ।

पछि ०४७ को आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगेर बहुदल घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थी कम्युनिष्टहरुको मोर्चा थियो, जसको म प्रमुख र प्रवक्ता थिएँ, त्यसले ०४७ साल बैसाख २ गते १० सूत्रीय मागहरु सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको तेस्रो बुँदामा हामीले भनेका थियौं( एक वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्दछ र संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधानको निर्माण गरिनुपर्दछ । यो नै हाम्रो मुख्य माग थियो । तर, हाम्रो शक्ति सानो भएकाले सुनिएन ।

त्यतिमात्र होइन, त्यो घटकभित्र रहेका अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड त्यतिबेला अर्कै पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टीले त्यो १० सूत्रीय मागको विरोध गर्‍यो र कामरेड प्रचण्डले घोषितरुपमा नै संविधानसभाको माग दक्षिणपन्थी संशोधनवादी माग हो भनेर उहाँले लेख नै लेख्नुभयो । मूलतः त्यही कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन व्यवहारतः भंग हुन पुग्यो ।

हुन त पछि एकताकेन्द्र बनेर हामी एउटै पार्टीमा आयौं तर मूल नेतृत्व पंक्तिमा नै त्योखालको सोच रहेको हुनाले पछि एकताकेन्द्र( माओवादी बनिसकेपछि पनि सुरुमा संविधानसभाको नारा स्वीकृत भएन । ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएपछि मात्रै लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाको एजेण्डा पार्टीको औपचारिक मागको रुपमा प्रवेश गर्‍यो । हामीले ०५८ सालका भएको पहिलो शान्तिवार्ता, ०६० मा मेरै नेतृत्वमा भएको दोस्रो शान्तिवार्ता, ०६२ को बाह्रबुँदे समझदारी र ०६३ को शान्ति सम्झौतामा आइपुग्दा बल्ल यो राष्ट्रिय राजनीतिको एजेण्डा बन्न पुग्यो ।

यी सबै कालखण्डहरुमा मैले संविधानसभाको एजेण्डालाई पहिले पार्टीभित्र र पछि बाह्रबुँदे समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौता ९म जसको मस्यौदाबकार पनि थिएँ०  मा यसलाई प्रवेश गराउन पाउँदा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ ।

र, मैले एउटा प्रशंग यहीँनेर जोड्नु  उपयुक्त पनि हुन्छ, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशालाई पहिले पारित गरेर अघि बढ्ने भन्ने माग मैले ०६० साल पुसमा उठाएको थिएँ । कान्तिपुर दैनिकमा मैले त्यो लेख लेखेवापतै मलाई त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई कारवाहीको प्रस्ताव राखेर कारवाही पनि गराउनुभएको थियो ।

त्यसको एक महिनापछि ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि फेरि कामरेड प्रचण्डले गल्ती भएको वोध गर्नुभयो र मैले नै उठाएको यो विषयलाई उहाँले पनि भन्नुभयो । पछि हाम्रो पार्टीको चर्चित चुनवाङ बैठकमा आउँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभाको औपचारिक माग स्वीकार भयो । त्यसै आधारमा १२ बुँदे समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौता भयो ।

यसरी पार्टीभित्र र बाहिर संविधानसभाको यो मुद्दालाई विभिन्न उकाली ओरालीमा उठाउँदै आएर अहिले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा मलाई अहिले म सबभन्दा बढी प्रशन्न हुनु विल्कुल स्वाभाविक हो ।

पहिलो संविधानसभामा मेरो भूमिका

संविधानसभाको निर्वाचनपछि ०६९ सालमा त्यतिखेर म प्रधानमन्त्री पनि थिएँ, मेरै कार्यकालमा संविधानसभाबाट संविधान बनोस् भन्ने मेरो उत्कट चाहना थियो । त्यो मेरा निम्ति एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि थियो ।

मैले निकै प्रयत्न पनि गरें । तर, दुर्भाग्यवस ०६९ साल जेठ २ गते जुन एउटा समझदारी भएको थियो, त्यसले अहिलेको भन्दा निकै प्रगतिशील खालको संविधानको पनि सुनिश्चितता गरेको थियो, त्यसलाई आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा पक्षले विरोध गरेका कारणले सफल भएन ।  पार्टी बाहिरका पनि केही शक्तिहरुले विरोध गरेका कारणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।

मैले यस सन्दर्भमा भन्नैपर्छ, म औपचारिक ढंगले प्रधानमन्त्री थिएँ, तर पार्टीको नेतृत्वमा थिइँन । हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा अध्यक्ष जो कामरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि दह्रोसँग अडान लिन सक्नुभएन । र, मेरो पनि त्यतिबेला तागत पुगेन । त्यो कारणले गर्दा संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो ।

कतिपय मानिसहरुले म आफैं संविधानसभाको निम्ति आजीवन लड्दै आएको मान्छेले संविधानसभा विघटन गरायो भनेजस्तो पनि बाहिर प्रचार गरे । तर, यथार्थ त्यस्तो थिएन ।

जेठ २ गते बनेको सहमति पार्टीको कारणले गर्दा भंग भएको थियो, सरकारको कारणले गर्दा भएको थिएन । मैले नै जेठ ९ गते संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्नका निम्ति मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पारित गरें । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला मेरो मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री तथा कानून मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै त्यो प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनुभएको थियो । तर, त्यसैदिन बेलुका अहिलेका प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको विरोध गरिदिनुभयो ।

केही मानिसहरुले जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले र अदालतले ११ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको विरुद्धमा संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने फैसला गरिदियो । त्यो कारणले गर्दा जेठ १४ गते राति स्वतः नै संविधानसभा विघटन हुने अवस्था आयो ।

जेठ १४ गते अन्तिम बेलामा मैले बरु संकटकाल घोषणा गरेर भए पनि तीन महिना म्याद थपौं भन्ने प्रयत्न गरें । तर, त्यसमा पनि दलहरुको सहमति नभएपछि म्याद थप्न सकिएन र जेठ १४ गते स्वतः नै संविधानसभाको अवशान हुन पुग्यो ।

यथार्थ यही थियो । तर, मानिसहरुले जानेर, नजानेर वा बुझेर, नबुझेर बाबुरामले संविधानसभा भंग गर्‍यो भन्ने कुराहरु गरे ।  यो त एउटा बच्चा दिने आमाले बच्चालाई आफैं मारी भनेजस्तो एउटा संगीन आरोप लगाएजस्तो हो । यसले आमाको मन कति चिरिँदो हो, यो आमाले बुझ्ने कुरा हो । संविधानसभाको निम्ति आजीवन पार्टी भित्र र बाहिर यसरी लड्दै आएको मान्छेमाथि त्यो आरोप लाग्दाखेरि म अत्यन्त मर्माहत बनें । यसबाट अहिले पनि मलाई पीडावोध हुन्छ ।

दोस्रो संविधानसभामा खेलेको भूमिका

दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा माओवादी पार्टीको शक्ति निकै खुम्चियो । तर, संयोगले यो संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सभापति म बन्न पुगें ।

यो समितिमा सबै पार्टीका प्रमुखहरु हुनुहथ्यो । संविधानका सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरुमा सहमति गराउने जिम्मा यो समितिको हुनाले यसको नेतृत्व गर्न पाउनु मेरानिम्ति गर्वको कुरा थियो ।

अन्तिम चरणमा आउँदाखेरि संविधानका बाँकी रहेका विषयलाई टुंगो लगाउनका निम्ति सम्वाद समिति अन्तरगतकै एउटा विशेष समिति बन्यो, जसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष कामरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र म सम्वाद समितिको सभापति संयोजक रहने गरी हामी पाँच जनाको विशेष समिति बन्यो । त्यसले नै अन्त्यमा आएर यो संविधानका सबै विषयहरु टुंग्याएको हो । यसले नै साउन १९ गते ६ प्रदेशको संघीय ढाँचा सहितको सहमति निर्माण गरेर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्‍यो ।

बाँकि रहेका जो विषय थिए, भदौ १९ गते मस्यौदा समितिका सभापतिसहित विशेष समितिका सदस्यहरु रहेको समितिले निर्णय गरेर अन्तिम टुंगो लगायो । यसरी अन्तिम बेलासम्म पनि संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएकोमा म अत्यन्त आभारी छु ।

यस हिसाबले साउन  २३ गते राति गरेको निर्णय र भदौ १९ गते मस्यौदा समिति मार्फत प्रस्तुत भएको मस्यौदा, त्यो नै संविधान निर्माणको सुनिश्चितता थियो । त्यसपछिका दिनहरु भनेका खाली औपचारिकता पूरा गर्ने दिनहरु मात्रै हुन् ।

यही क्रममा म एउटा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने केही पक्षहरु, खासगरी मधेसवादी दलहरु, थरुहट आन्दोलनका निम्ति संघर्ष गरेका शक्तिहरु लगायत अन्य जनजातिले विरोध गरिसकेपछि उहाँहरुलाई समेत सहभागी बनाएर जो प्रस्तुत संशोधनहरु थिए, त्यसभित्रै उहाँहरुका मागलाई समेटेर सबैको सम्झौतामा संविधान जारी गरौं भन्ने प्रयत्न म लगायतका केही साथीहरुले गर्‍यौं ।

तर, यसलाई केही मानिहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थका निम्ति एउटा गलत ढंगले बंग्याएर बाबुराम लगायतका मान्छेहरुले संविधान बनाउन चाहँदैनन्, पर सार्न चाहन्छन्, भन्ने ढंगको प्रचार गरेका छन् । यसले मलाई अत्यन्त दुःखी बनाएको छ ।

यो यथार्थ किन होइन भने ०४६ सालदेखि निरन्तर लड्दै आएर र आफैंले सम्वाद समिति र  विशेष समितिमार्फत् सबै विषय टुंग्याएर संविधानसभामा पठाइसकेको मान्छेले अन्तिम चरणमा आएर संविधान बन्न नदिने गतिविधिमा लाग्ने भन्ने कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो ।

मैले अथवा कसैले चाहेर यो रोकिने कुरा पनि थिएन । भदौ १९ पछि संविधानसभामा प्रवेश गरेको परिमार्जित विधेयकलाई इमर्जेन्सी पर्दा प्रक्रिया छोट्याएर केही घण्टाभित्र पारित गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैले आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरुलाई एकाध दिन पर्खेर भए पनि सहमतिमा ल्याऔं र सबैले स्वीकार्ने संविधान जारी गरौं भन्नु संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र हुनै सक्दैनथ्यो र थिएन पनि । तर, केही मान्छेले आफ्नो निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति त्यो ढंगको प्रचारबाजी गरे, त्यो सत्य थिएन ।

अब के गर्ने रु

जे होस् अब संविधान जारी भएको छ । यसलाई हामी सबैले ग्रहण गर्दै अब आगामी दिनमा आफ्नो कार्यभार निश्चित गरेर जानुपर्छ । संविधान जारी गर्ने यति महत्वपूर्ण दिनमा खासगरी मधेस, तराई र थरुहट क्षेत्रमा केन्द्रित राजनीतिक दल र शक्तिहरुको समेत सहभागिता हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसक्नु एउटा दुखद विषय भएको छ । त्यही कुरालाई नै संकेत गर्दै तराई मधेसको अत्यन्त विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा रहेका जनताको भावनालाई नसमेटिकन बनिएको संविधानले भोलि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा पनि असर गर्न सक्छ, बाह्य शक्तिहरुले पनि खेल्न सक्छन् भन्ने चिन्ता मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ ।

त्यसो भएको हुनाले तराई मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्ने र त्यहाँका जनतालाई विश्वासमा लिएर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसरी मात्रै नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

त्यसैले आज संविधान जारी हुन लागेको दिनमा पुँजीवादी लोकतन्त्रको युग पूरा भएको र एउटा नयाँ समाजवादोन्मूख पुँजीवादी गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा हामी सबैले खुशीयाली व्यक्त गर्नैर्पर्छ ।

तर, जहाँसम्म ठूलो दिपावली र उत्सवका रुपमा मनाउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा छ, यसमा मेरा केही फरक धारणाहरु छन् । एकापट्टि हामीले ६५ वर्षदेखिको नेपाली जनताको सपना पूरा भएको दिनमा खुशियाली त मनाउनै पर्छ, तर संविधानको जुन अन्तरवस्तु छ, खासगरी देशको ठूलो तप्का यसमा सहभागी हुन सकेको छैन । अहिले पनि ४० भन्दा बढी मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले धेरै ठूलो उत्सव अथवा दिपावलीका रुपमा यसलाई मनाउने बेला अझै भएको छैन भनेजस्तो मलाई लाग्छ ।

केही शक्तिहरु, जो हिजो संविधानसभाको पक्षमा थिएनन्, उनीहरुले आवश्यकताभन्दा बढी नै प्रचार वाजी गरेर यो जुन उत्सवका रुपमा मनाइराखेका छन्, एक हिसावले मलाई खुशी पनि लागेको छ । जुन शक्तिहरुले हिजो हामीले संविधानसभाको माग उठाउँदा हामीलाई आतंकवादी भन्थे, पहिलो र दोस्रो वार्ताकालमा यो संविधानसभा उनीहरुले नै नस्वीकारेका कारणले राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सकेको थिएन, पछि हामीले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रका  कुरा उठाउँदा उहाँहरु सोच्न पनि सकिन्न भन्थे । उनीहरुले नै आज संविधानसभा र त्यसले संस्थागत गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता मुद्दाप्रति प्रतिवद्धता देखाउनु खुशीकै कुरा हो ।

तर, उनीहरु मात्रै यसका हकदार  र अलिकति फरक मत राख्ने मानिसहरु चाँहि राष्ट्रघाती भन्ने ढंगले जुन प्रचार गरिराखिएको छ, यो चाँहि शोभनीय र उपयुक्त होइन । यो विषयमा पनि नेपाली जनताले विचार गर्नैपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।

यतिबेला कांगेस, एमाले लगायतका पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुले आफ्नो चुनावी स्वार्थका निम्ति, भोलिको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अहिलेदेखि नै वातावरण बनाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो । उनीहरु त ०४७ सालको संविधानमै खुशी भएका र माथि आउन नचाहने शक्तिहरु हुन् । हाम्रै जोडबलले, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतको बलमा नै उनीहरु यहाँसम्म आएका हुन् । त्यस अर्थमा उनीहरुका निम्ति अब यो नै आफ्नो राजनीतिक यात्राको अन्तिम विन्दु हो । त्यसैले उनीहरुले यसैलाई सबैलाई सबै थोक मानेर उत्सवका रुपमा खुशियाली मनाउनु स्वाभाविक कुरा हो ।

तर, यो देशका बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग, जाति, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, कर्णालीलगायतका जनताले यो नै सबैथोक हो भनेर विश्राम लिन सक्ने अवस्था छैन । हामी माओवादीहरुका निम्ति जेजति उपलब्धि हासिल भएका छन्, तिनलाई संस्थागत गर्दै र रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर आगामी दिनको यात्रा तय गर्न बाँकी छ ।

त्यसो भएको हुनाले हामीले खुशियाली मनाउँदाखेरि भोलिको निम्ति बाटो राखेर मात्रै खुशी मनाउनुपर्छ । त्यसैले कांग्रेस, एमाले र माओवादी र अन्य जाति जनजातिहरुका सोचहरु स्वतः नै केहीमा फरक हुन्छन् र हुनैपर्छ ।

खासगरी हामी माओवादीहरुले त आफ्नो भिन्न मतसहित पनि संविधानलाई जारी गरेका हौं  । त्यसैले आफ्ना भिन्न मतका रुपमा उठाइएका एजेण्डाहरुलाई स्थापित गरेर जानका निम्ति पनि हामीले अलिकति फरक ढंगले नै आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हाम्रै पार्टीभित्रका केही साथीहरुले पर्याप्त छलफल र सल्लाह नै नगरिकन कांग्रेस एमालेसँग नै संयुक्त भएर दिपावली मनाउने निर्णय गर्नुभएछ, मैले त्यो पछिमात्रै बाहिरबाट थाहा पाएँ । मेरो विचारमा हामीले अलि फरक ढंगले, आफ्नै ढंगले यसलाई मनाउनुपथ्र्यो । यो हुन नसकेकोमा मलाई त्यति मीठो लागिराखेको छैन ।

फेरि पनि अब हामीले जे उपलब्धी प्राप्त भएका छन्, यिनलाई जगेर्ना गर्दै आगामी दिनको यात्रा अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसक्रममा म के जोड्न चाहन्छु भने समाज परिवर्तनको प्रक्रिया निरन्तर हुन्छ । नेपाली समाजले पनि एउटा सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । र, अबको युग भनेको पुँजीवादी उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने युग हो ।

नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक प्रणाली या केही व्यक्तिमा हेरफेर मात्रै होइन । यो देशका आधारभूत समस्या समाधान हुन् भन्ने पनि चाहेको हो । त्यसो भएको हुनाले अब हामीले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई ग्रहण गर्ने र खुशियाली मनाउने क्रम संगैसँगै यो संविधान आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र समस्याहरु कसरी हल गर्छन् भन्नेतिर पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामी सबैले आ(आफ्नो भूमिका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

वैकल्पिक धार निर्माणमा लाग्छु

आफ्ना निजी अनुभूतिहरु साँच्नुपर्दा मैले एउटा कालखण्डको भूमिका निर्वाह गरेको छु । अब नयाँ सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई टेकेर आर्थिक रुपले सम्वृद्ध बनाउँदै समाजवादको दिशामा लिएर जाने एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

हामीजस्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा निरन्तर लाग्ने सोच भएका मानिसहरुले छिटै एउटा राय सल्लाह गरेर आफ्नो सोच बनाउनुपर्ने हुन्छ । मैले आफूलाई यत्तिकै अब जे परिवर्तन भयो, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्ने र यही अन्तरगत बन्ने र गिराउने सरकारको खेलमा लाग्ने मेरो रुची छैन । त्यो त परम्परागत राजनीति गर्नेहरुले नै गर्न सक्छन् । हामीजस्ता परिवर्तनकारी एवं रुपान्तरणकारी राजनीति गर्नेहरुले एजेण्डालाई स्थापित गरेर आगामी दिनमा अर्को एउटा बैकल्पिक राजनीतिक धार सिर्जना गर्नेतिर नै हामी जानुपर्छ ।

यही हिसाबले मेरो आफ्नो बाँकी जीवनको शक्ति र सामथ्र्य लगाउनेछु । यो राजनीतिक प्रणालीभित्रकै सत्ताको खेलमा बढी रुमलिनुभन्दा पनि यी प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्ने, यिनलाई कार्यान्वयन गर्ने र आगामी दिनमा समाज रुपान्तरण एवं विकास र सम्वृद्धि हुँदै समाजवादको दिशामा जाने एउटा वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने दिशामा आफूलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अनुभूति भएको छ ।

त्यसैले आजको सन्दर्भमा म सबैसँग नयाँ युगको यात्रा कसरी सुरु गर्ने भन्ने ढंगले सोच्न र त्यसका निम्ति सहकार्य गरेर अगाडि जान सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।

 

दीपेश केसी
‘डरधम्की र त्रास सिर्जना गरी चन्दा र अन्य सामाग्री संकलन गरेर भूकम्प पीडितका नाममा राहत बाँडेजस्तो गरी समाजसेवीको मुखुण्डो ओढ्न खोज्ने कुमार घैंटेलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा उल्टो प्रहरीमाथि फायर गरेपछि मुठभेडमा मारियो ।’

मष्उभकज पअअपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले पंक्तिकारको घैंटे किन मारिए प्रश्नको उत्तर यसरी दिए । अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौंमा पाइला राख्नेवित्तिकै जमिम शाहको हत्याका फरार अभियुक्त पक्राऊ गर्नेदेखि आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा एकपछि अर्को सफलता हासिल गरेर वाहीवाही पाएका खनाललाई घैंटे ‘इन्काउन्टर’ले फेरि चर्चामा ल्याएको छ ।

प्रहरी अधिकृतको ख्याती बढ्ने र मारिएका गुण्डा नाइकेको कुख्याति सतहमा आएको घटनाले गुण्डागर्दीको भित्री पाटो, गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा प्रहरीले अपनाउने कठोर रणनीति र गुण्डा संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका केही नेताहरूको चरित्र एकसाथ उजागर भएको छ ।

गुण्डागर्दीबाट समाजमा त्रास फैलाएको बलमा पैसा कमाउन र पहुँच बढाउन सक्ने मध्येका थिए कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैंटे । शहरीकरणसँगै बढ्दो गुण्डागर्दी र राजनीतिक अस्थिरताका बीच मौलाएका गुण्डा नाइकेमध्येका घैंटेको ‘इन्काउन्टर’ सँगै वर्तमान नेपाली समाजमा व्याप्त अपराध र त्यसको नियन्त्रणको हिंसात्मक शैली उजागर भएको छ ।

हिंसामाथि हिंसा र बलमाथि बल प्रयोगको रणनीति बमोजिम अपराध नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रहरी अगाडि बढिरहेछ । यो कति सफल वा असफल होला रु घैंटेको अन्त्यले गुण्डागर्दीको घैंटो सधैंका लागि फुट्ला रु यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न समय पर्खनुपर्दैन । बल प्रयोगले गुण्डाहरूलाई निरुत्साहित त पार्ला, तर गुण्डागर्दी समस्याको दिगो समाधान हुन सक्दैन ।

मनोवैज्ञानिक त्रास
गुण्डागर्दीमा संलग्न भएर चर्चामा पुगेका कुमार घैंटेको ‘मुठभेड’ मा मृत्यु भएसँगै गुण्डा नाइके बनेर त्रास फैलाउनेहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक आड भरोसामा रातारात गुण्डा नाइके बनेर उदाएकाहरू मध्ये राजधानी र मुख्य शहरमा प्रभावशाली बनाएका गुण्डाहरूको मथिंगल हल्लिएको छ । यो गुण्डाहरूमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गर्ने वा निरुत्साहित पार्ने कारण बन्यो । तर, कति दिगो हो प्रश्न गर्ने ठाउँछ । मारिनुपर्ने अवस्था आउनुमा केही उद्देश्य र कारणहरू छन् ।

गुण्डाहरूलाई पटक(पटक कानुनबमोजिम पक्राऊ गरी जेल हाल्दा जेलभित्रै अपराध साम्राज्य फैलाउने, जेलबाटै आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने र पैसाको बलमा जेलमुक्त भई झन् आपराधिक क्रियाकलाप बढाउने गर्दा प्रहरीले कडा नीति अख्तियार गरेको हुन सक्छ । ‘समाजमा धेरै जनालाई अत्यधीक दुःख दिनेलाई बाँच्ने अधिकार छैन,’ पंक्तिकारले एक पूर्ववरिष्ठ प्रहरी अधिकारीको मुखबाट यो भनाइ बारम्बार सुन्ने गरेको थियो । चरी हुँदै घैंटे इन्काउन्टरमा यही नीति लागू भएको हुनसक्छ ।

चरी हुन् या घैंटे यही सामाजिक परिवेशबीच हुर्के बढे । समाजको अवस्थाले आपराधिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्छ । जुन समाज अपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न बलशाली वा साहसी छ त्यो समाजमा अपराध अति कम हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा गुण्डाहरूले प्रभाव बनाउनु र जरो गाड्नुले अपराधविरुद्ध समाज काँतर र कमजोर भएको प्रतीत हुन्छ ।
प्गmबच(न्जबष्तभ
समाजको तल्लो एकाइमा गुण्डाहरूलाई निरुत्साहित पार्ने परिवेश विकास हुनसकेको छैन । तसर्थ गुण्डाहरू समाजको तल्लो एकाइबाट मौलाउँदै प्रभावशाली बन्न पुग्छन् । उनीहरूका लागि प्रहरी प्रशासन समेत निरीह बनेको अवस्था समेत आए । आफ्नो निरीहताले उत्पन्न परिस्थितिको आलोचनाबाट मुक्त हुनका लागि पनि प्रहरीले बल प्रयोगको रणनीति चालेको हुनुपर्छ । गुण्डाहरू माझ मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गर्न चरी र घैंटेको ‘इन्काउन्टर’ ले धेरथोर भूमिका खेलेको छ । तर, गुण्डागर्दी केही क्षण मथ्थर भए पनि तीनको गतिविधिले पुनः निरन्तरता पाउने निश्चित छ । किनभने समस्याको दीगो समाधानको दिशामा प्रहरी प्रशासन अगाडि बढ्न चाहेको छैन । त्रासकै बलमा मात्र शान्तिसुरक्षा स्थापना गर्ने मूर्दा शान्तिको शैली विश्वमा कहीं सफल भएको छैन ।

कसरी फस्टायो गुण्डागर्दी रु
राजतन्त्रको समयमा दरबारिया गुट उपगुटले गुण्डाहरूलाई संरक्षण गर्थे । एउटा गुटले अर्को गुटलाई ठेगान लगाउन गुण्डाको प्रयोग गर्थे । प्रजातन्त्रपछि कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुबैले गुण्डाहरूलाई संरक्षण दिएर नियोजित राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न खोजे ।

बाहुबलले महत्व पाएपछि विचारको राजनीतिक कमजोर हुँदै गयो । गुण्डाहरू राजनीतिमा स्थापित भए । यतिसम्मकी प्रहरी प्रशासनको सरूवा र बढुवामा समेत चलखेल गर्थे । गुण्डालाई सलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे प्रहरी । लोकतन्त्र स्थापनापछि माओवादी शहरमा पनि हावी हुनखोज्यो ।

शहरका चर्चित गुण्डाहरूलाई हातमा लिएर प्रयोग गर्न खोज्यो । वाइसिएलको छत्रछायाँमा पुगे धेरै गुण्डानाइके । वाइसिएलले एकछत्र जस्तै प्रभाव जमाएपछि अन्य दलहरू त्रस्त भए । नेकपा एमालेले योजनावद्ध तरिकाले वाइसीएललाई चुनौती दिन युथ फोर्स गठन गर्‍यो ।

बहालवाला उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले वाइसीएललाई ठेगान लगाउन गुण्डानाइकेहरूको प्रयोग गरिएको खुलासा आफ्नो पछिल्लो आत्मकथा ‘म महेश’ मा उल्लेख गरेका छन् । काँग्रेसको केही नेताहरूले पनि गुण्डाहरूको साथ लिएर प्रभाव बढाउन खोजे । नेतालाई गुण्डा नभई नहुने भयो । गुण्डालाई नेताको संरक्षण चाहियो । नेता र गुण्डाबीचको अन्र्तसम्बन्धले प्रमुख शहरहरूमा गुण्डाराज जस्तै भयो ।

काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रमा गुण्डाराज भयो । कुन स्थानमा कुन प्रहरी प्रमुख छ भन्ने भन्दा पनि कुन गुण्डाको राज छ भन्ने चर्चा परिचर्चा हुनथाल्यो ।

संक्रमणकाल गुण्डाको स्वर्ग
संक्रमणकालको अन्यौलका बीच गुण्डाहरूले उत्तम अवसरहरू पाए । यसबीच गैरकानुनी धन्दा मौलायो । लागूऔषध तस्करी, मानव तस्करी, रक्तचन्दन तस्करीदेखि सुन तस्करी मौलायो । गुण्डाहरू आपराधिक क्रियाकलापमा सक्रिय भए । उनीहरूको आर्थिक हैसियत हृवात्तै बढ्यो ।

रक्तचन्दनबाट अरबौं कमाउने सम्मका गुण्डा निस्किए । यार्सागुम्बाको अवैध धन्दा होस् या लेनदेनको विवाद नै किन नहोस् गुण्डाको सहारा खोजियो । गुण्डाका लागि राजनीतिक अस्थिरता स्वर्ग बन्यो । किशोरावस्था पार गरेलगत्तै गुण्डा नाइके बन्नेहरू समेत रहे । गुण्डा समूहमा प्रवेश गरेकाहरू जुका टुक्रिए जसरी टुक्रिएर नयाँ समूह खडा गर्न थाले । उनीहरूलाई राजनीतिक शक्तिकेन्द्र देखि नेता विशेषको आशिर्वाद भयो । पक्रन नदिनदेखि पक्राऊ परे छुटाउन सम्म नेताहरू दबाब दिनथाले । प्रहरी प्रशासन गुण्डानाइकेलाई छुन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

सतहमा गुण्डाहरूको भूमिका देखिए पनि उनीहरूलाई भ्रष्ट नेता, प्रहरी र प्रशासनसम्मको आशिर्वाद थियो । पर्दाभित्रका पात्रहरूले गुण्डालाई खटाएर भरपूर लाभ लिए । दरिलो ब्याकिङ्गले गुण्डाहरू हावी भए । समाजमा प्रभाव बढाउँदै राजनीतिक मुकुण्डो ओढ्न थाले । चुनावमा टिकट पाउनेदेखि जित्ने पनि रहे । गुण्डाको स्तरबाट उठेर राजनीतिक दलका नेताको हैसियत बनाउनसके ।

बाल्मिकी पनि रत्नाकर डाँकु थिए । सप्रिएर ऋषि बने । तर, नेपालका गुण्डा नाइकेहरू मध्ये धेरैजसो राजनीतिक मुकुण्डो ओढेर गुण्डाराज स्थापित गर्न सक्रिय भए । यसले अराजक अवस्था ल्यायो । जसले संरक्षण दिए उनीहरूलाई समेत समस्यामा पार्‍यो । प्रहरीको शान्तिसुरक्षा स्थापित गर्ने अभियानमा ठूलो चुनौती पैदा भयो । राजनीतिक संरक्षणले दण्डहीनता मौलायो । विकास निर्माणका काममा अवरोध उत्पन्न गराउनुका अलावा सामान्य काम गरिखानेहरूलाई समेत चुनौती थप्यो ।

गम्भीर अवस्थामा पुगेको चुनौतीलाई मध्यनजर राखेर होला प्रहरीले कठोर कदम चाल्न थाल्यो । चरी र घैंटे यही कदमको तारोमा परे । अरूहरू पनि तारोमा पर्ने सम्भावना रहनसक्छ ।

शक्तिको मापदण्ड गुण्डा
गुण्डाहरू कतिजना पछि लाग्छन् र कुन स्तरका गुण्डा पिछेलग्गु छन् त्यही नेताको शक्तिको मापदण्ड बन्ने अवस्था रहेसम्म गुण्डागर्दी कम हुँदैन । नेतालाई गुण्डा र गुण्डालाई नेताको आशिर्वाद चाहिने पद्धति विकास भएसम्म कुनैपनि समाज गुण्डागर्दी विहिन हुनसक्दैन ।

यतिसम्म कि गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू नै नेता बन्नु नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । मन जितेर मात्र मत जित्ने परिवेश नबनिसकेको समाजमा मत जित्न गुण्डाको आँड चाहिने यथार्थ हो । तसर्थ गुण्डालाई किन तथाकथित इन्काउन्टरमा मार्‍यौ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘मेरो मान्छे मार्न पाइन्छ रु’ भन्ने शैलीमा नेताहरू कुर्लन्छन् । बाँच्न पाउनु जो कसैको अधिकार हो । शान्तिपूर्वक बाँच्न नदिनेलाई बाँच्न नदिने रणनीति अझै हावी छ । तर, हरेक खराब वा असल नागरिकले बाँच्न पाउनुपर्छ । खराबलाई असल बनाउने दायित्व राज्यको हो । बाँच र बचाऔंको नीति बमोजिम शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने रणनीति सबैभन्दा प्रभावशाली हो । यसलाई स्थापित गर्न सहज चाहिं छैन ।

चेतनशील र अपराधविरुद्ध साहस प्रदर्शन नागरिकको संख्या अधिक रहनुपर्छ ।

अन्तमाः चरी वा घैंटेको समाप्ति गुण्डागर्दीमाथि नियन्त्रणमा एउटा प्रयोग सिवाय केही हुन सक्दैन । यसबाट समस्याको दिगो समाधान चाहिँ असम्भव छ । समाधानका लागि गुण्डा बन्न नदिने उपाय अनिवार्य छ । गुण्डालाई निरुत्साहित गर्ने सामाजिक वातावरण, दण्डहीनता र गुण्डाहरूको राजनीतिक संरक्षण अन्त हुनैपर्छ ।

डा नारायण सिंह गुरुङ

राम अर्थात जिम्मेवार १ हराम अर्थात गैर जिम्मेवार १ संविधानको मुल लक्ष रामराज्य अर्थात जनकल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नु हो । गैरजिम्मेबार ब्यक्तिहरुद्वारा लेखिने संविधानबाट लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गर्न सकिदैन ।

महात्मा गान्धी भन्नु हुन्छ( ‘राम राज्यको अर्थ हिन्दु राज्य भन्ने होइन, राम राज्यको अर्थ आदर्श राज्य हो जहाँ असमानता, विभेद, हत्या, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार हुदैन, जहाँ गास, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि यत्र(तत्र भौतारिनु पर्दैन ।’

कस्तो आश्चर्य न नेता न त राजनीतिक दल कोहि पनि संविधानको जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । जो पनि भनिरहेका छन्, ‘हामीले चाहे जस्तो संविधान नआउने भयो ।’

९० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदको समर्थनमा बन्ने संविधान लावारिस संविधान १ यसैले प्रश्न उठ्छ कसले बनाउँदै छ संविधान १ राम कि हराम रु

राजनीतिकर्मीहरुद्वारा पद र प्रतिष्ठाको आडमा ब्यापार ब्यवसाय गर्ने, आर्थिक तथा अन्य लाभका लागि सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुमा आबद्ध हुने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय सेवाका क्षेत्रको समेत घृणित दलीय भागबण्डा गर्दै ब्यापारीकरण गर्ने जस्ता पदको चरम दुरुपयोग भइरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । विद्यमान अवस्थामा देशको दुर्गतिको प्रमुख कारण भ्रस्ट राज्य संचालकहरु हुन् भन्न हिच्किचाउन पर्ने कनै कारण छैन ।

निहित ब्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित जनप्रतिनिधिहरु शासकीय संयन्त्रमा हावी भइरहने ब्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै जिम्मेबार ब्यक्तिहरु मात्र छनौट हुने व्यवस्था अपरिबर्तनीय प्रावधानको रुपमा संविधानमा नराखिएसम्म राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन । यसैले पदको परिभाषा, न्यूनतम योग्यता, पारिश्रमिक तथा सुविधा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिनु सार्थक संबिधानको पहिलो अनिवार्य शर्त हो ।

विद्यमान अवस्थामा देशको दुर्गतिको प्रमुख कारण भ्रस्ट राज्य संचालकहरु हुन् भन्न हिच्किचाउन पर्ने कनै कारण छैन

पदको परिभाषा

गाउँ निकायदेखि राष्ट्रपतिसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधित्वका पद तथा अन्य संवैधानिक पद जीविकोपार्जनका खातिर आजीवन आर्थिक लाभ वा पारिश्रमिक तथा सुविधा प्राप्तिका व्यापारिक वा जागीरे पद नभएर पूर्णकालिन, स्वेक्षिक, स्वयंसेवी, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठाका आवधिक पदका रुपमा परिभाषित एवं स्थापित गरिनुपर्दछ ।

मस्यौदा संविधानमा जनप्रतिनिधिको योग्यता सुबिधा तथा पारिश्रमिक यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणका लागि, संघीय संसदः प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।

देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ –

क० नेपालको नागरिक,

ख० प्रतिनिधिसभाको लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

ग० नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,

घ० कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, र

ङ० कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।

पारिश्रमिकः प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधाकानुनद्वारा निर्धारित हुनेछ । त्यसरी निर्धारण नभएसम्मको लागि संघीय सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

अर्थात सरकारी बाहेक अन्य सबै राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय, ब्यापारिक, गैरसरकारी, ब्यक्ति, संघ संस्था वा कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा पाउने पद निषेधित छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।

संविधानमा न्यूनतम योग्यता पुगेका कानुनद्वारा निर्धारित पारिश्रमिक तथा सुविधालाई स्वीकार गर्ने ब्यक्तिहरु मात्र छनौट हुने ब्यवस्था अपरिवर्तनीय प्रावधानको रुपमा सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ

नेपालको कानुन दैबले पनि के जानुन् १ यसरी जनप्रतिनिधित्वका पद तथा अन्य संबैधानिक पद दोहोरो(तेहोरो आर्थिक लाभ एबं प्रतिष्ठाका पदको रुपमा स्थापित गरिएका छन् । यीनै आकर्षणले नेपाली राजनीति गैरजिम्मेवार ब्यक्तिहरुको चंगुलमा फस्न पुगेको छ । यसैले संविधानमा निम्नअनुसार न्यूनतम योग्यता पुगेका कानुनद्वारा निर्धारित पारिश्रमिक तथा सुविधालाई स्वीकार गर्ने ब्यक्तिहरु मात्र छनौट हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।

जनप्रतिनिधिका लागि न्यूनतम योग्यता, पारिश्रमिक तथा सुविधा

नागरिकताः कम्तीमा ७ बर्ष सकृय जीवन स्थायीरुपमा नेपालमा बिताएको नेपाली नागरिक ।

शैक्षिक योग्यताः कम्तीमा सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने तथा पदको उचाइको आधारमा शैक्षिक योग्यता ।

स्वास्थ्यः शारिरिक तथा मानसिक रुपमा सकृय निरोगिताको प्रमाणपत्र प्राप्त ।

उमेरः १८ वर्ष पूरा भइ ७० बर्ष ननाघेको ।

नैतिक योग्यताः नैतिकपतन देखिने कुनै पनि कसूरमा सजाय नपाएको ।

कानुनी योग्यताः कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको ।

आर्थिक योग्यताः लाभका सबै पद त्याग गरेको ।

‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने जनप्रतिनिधित्वको पद वा अन्य संवैधानिक पद बाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय, ब्यापारिक, सरकारी, गैरसरकारी, ब्यक्ति, संघ संस्था वा कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक वा अन्य कुनैपनि प्रकारको सुविधा पाउने पद मानिने स्पष्ट पारिनु पर्दछ ।

संबैधानिक पदका लागि न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिन, स्वेक्षिक, स्वयंसेवी, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठाको आवधिक पदकारुपमा संविधानमा ब्यबस्था गरिए बमोजिम हुने गरी निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

पारिश्रमिक तथा सुविधाः जनप्रतिनिधिको पद तथा अन्य संबैधानिक पद स्वेक्षिक, स्वयंसेवी पद भएकाले पद धारण गरेका कुनैपनि ब्यक्तिको पारिश्रमिक र सुविधा, सम्बन्धित ब्यक्तिले पदको प्रतिष्ठा आफ्नो ब्यक्तिगत आर्थिक हैसियतले धान्न नसक्ने सार्वजनिक घोषणा गरेमा पद बहाल रहने अवधीसम्मका लागि पदको प्रतिष्ठा अनुसार खाना, नाना, छाना, स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा एवं यातायात तथा अन्य न्यूनतम आवश्यक खर्च कानुनको मातहतमा रहि राज्यले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

संविधानको खाका र भाषा जतिसुकै समृद्ध भएपनि राज्य संचालनमा स्वयंसेवी, निस्वार्थ, निस्कलंक, योग्य, जिम्मेवार ब्यक्तिको पहुचबिना लोककल्याणकारी रामराज्य स्थापित हुन सक्दैन । यसैले संविधानमा न्यूनतम योग्यता पुगेका कानुनद्वारा निर्धारित पारिश्रमिक तथा सुविधालाई स्वीकार गर्ने ब्यक्तिहरु मात्र छनौट हुने ब्यवस्था अपरिवर्तनीय प्रावधानको रुपमा सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । अन्यथा समृद्ध नेपालको सपना कहिल्यै साकार हुने छैन ।

 

नवीन झा
गत शुक्रबार लैनचौरस्थित भारतीय दुतावासमा सामुहिकरुपमा पुगेका मधेसी नेताहरुले भारतीय राजदुतलाई विगत सम्झाउने मात्रै काम गरेनन्, बरु कयौं प्रश्नसमेत तेर्स्याए । सम्भवतः पहिलोपटक होला यस्तो घटना, जहाँ मधेसी नेताहरुले भारतीय पक्ष सामु आफनो अडान यति स्पष्टताका साथ राखेका थिए ।
नवीन झा

नवीन झा

भेटका क्रममा कांग्रेस नेता अमरेश सिंहले राजदुतलाई भने, तपाईहरुले दिल्ली बोलाउँदा मधेसी नेताहरुलाई पहाडगञ्जको सडकछाप होटलमा राख्ने, अनि पहाडी नेतालाई स्टार होटलमा रु तपाईहरु रेर्कड हेर्नुस्, भारतको पक्षमा मधेसी नेताहरुले कति सहयोगी भूमिका खेलेका छन्, अनि पहाडी नेताहरुले कति रु

तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सदभावनाका पार्टीका अध्यक्षद्धय राजेन्द्र महतो र अनिल झाले एकै स्वरमा मधेस आन्दोलनका क्रममा मधेसी पार्टीहरुमाथि भारतीय पक्षवाट आएको दबाव र उनीहरुले खेलेको मध्यस्तता बारेमा प्रश्न गरे ।

मात्रिका यादवले अब हुने मधेस आन्दोलनमा भारतलाई मधेसी नेताहरुमाथि दबाव सिर्जना नगर्न सुझाए । यादवले भने, यदि भारत मधेसको सच्चाको मित्र हो र मधेसको हित चाहन्छ र तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने पहाडी समुदायमाथि दबाव सिर्जना गर्नुहोस्, अन्यथा चुप लगाएर बस्दा पनि हुन्छ, हामी आफै सबैको हिसाव(किताव गर्न सक्छौं ।
भारतीय राजुदतलाई यसरी आफ्ना कुरा राख्न पुगेका मधेसी नेताहरुमाथि अनेकन टिप्पणी भइरहेका छन् ।

ओझेलमा परेको भारतीय चासो

काठमाडौको जेसुकै बुझाइ भए पनि मधेसमा भारतको संग्लनता र चासो पहिलो मधेस आन्दोलन उठेपछि मात्रै भएको हो । मधेस आन्दोलनले उनीहरुको बुझाइ र गराई सबैमा परिर्वतन ल्याएकै थियो । र त्यसपछि उनीहरुको संग्लनता विस्तारै बढ्दै गयो । नेपाल र भारत वीचको खुल्ला सीमाको पनि अधिकांश भाग मधेसमै पर्ने भएकाले सुरक्षा दृष्टिकोणले समेत भारतको उच्च चासोको क्षेत्रमा मधेस पर्‍यो ।

हुनत माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव मधेसमा देखिनासाथ भारतको टाउको दुखाइ सुरु भइसकेको थियो । त्यही सेरोफेरोमा मधेसमा छुटै आन्दोलन हुँदा उनीहरु त्यसलाई त्यही दृष्टिकोणले मात्रै उपयोग गर्न चाह्यो  । न कि मधेस आन्दोलनको राजनीतिक व्यवस्थापनतिर भारतले बढी ध्यान केन्द्रित गर्‍यो ।

यही सेरोफोरोमा त्यहाँ हुने राजनीति अछुतो रहने कुरै भएन । मधेस आन्दोलनपश्चात जसरी भारतीय चासो मधेसमा पस्यो, त्यसरी नै मधेस आन्दोलन पश्चात उदय भएको मधेसी राजनीतिक दल फोरम नेपाल वाहेक अन्य प्रमुख पार्टीहरुमा समेत रहेका मधेसीहरु समकक्षमा पुगे । त्यही लेखाजोखामा तमलोपासम्मको नयाँ पार्टी जन्माउन, महन्थ ठाकुरदेखि महेन्द्र यादवसम्मको विद्रोह कांग्रेस र एमालेभित्र भयो ।

तर, समयक्रमले मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएको फोरम नेपाल भारतका लागि सबै भन्दा बढी असहज महसुस हुन थाल्यो । यता काठमाडौको राजनीतिमा मधेस आन्दोलनले एउटा राजनीतिक हैसियत पाएपछि अन्य पक्षको विश्लेषण वा प्राप्त राजनीतिक हैसियतलाई संस्थागत कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा खासै चिन्तन मनन भएन । यस पक्षमा मधेसका राजनीतिज्ञसँगै मधेस राजनीतिमा प्रभाव राख्ने बुद्धजीवीहरु पनि चुकेकै हुन् ।

मधेसी नेताहरुले भारतसँग मधेसको चासो के के हो भन्ने कहिल्यै पनि पहिल्याउने काम गरेनन् ।

मधेसी पार्टीहरु पहिलो संविधानसभामा प्रवेश गरेसँगै सत्ताको खेलमा फस्न पुगे । भारतीयहरुका लागि सबै भन्दा सहज पात्र बन्न पुगे मधेसी पार्टीका सभासदहरु । र, त्यसपछि सुरु भयो मधेसी पार्टीभित्रको भाँडभैलो ।

पहिलो संविधान सभाको पहिलो सरकार बन्दाखेरि नयाँ संविधानमा मधेसको अधिकार नलेखुन्जेल सतामा नजाने उदघोष गरेका महन्थ ठाकुरको तमलोपा दोस्रो सरकारदेखि मुख्य खेलाडी नै भएर निस्कियो ।

प्रमुख नेता तथा सभासदहरु त्योखेलमा सहभागी भइरहँदा युवा पंक्ति पनि सबै कुरावाट सुसचित हुँदै थिए । अर्कोतर्फ मिडियावाजी पनि । जसले आम नागरिकको स्तरमा भारतीय भूमिकाबारे चर्चापरिचर्चा हुन थाल्यो । विस्तारै मधेसी पार्टीहरुको फुटको श्रृंखलामा समेत भारतीय पक्ष नराम्ररी मुछिएकै थिए ।

यी र यस्ता अनेकन दृष्टान्तहरुका बारेमा मधेसका चौक चौराहामा चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो । यही परिवेशमा मधेसी पार्टीहरु दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा नराम्ररी पराजित हुन पुगे ।

भारतको चुनावले त्यहाँको सत्तामा उलटपलट भयो । नेपालमा पराजय भएका मधेसी पार्टीहरु भारतका लागि महत्वपूर्ण ठानिएनन् । तर, मधेसी नेताहरुको नजरमा भारतले के बिर्सियो भने यो प्रक्रियामा उसले धेरै हात हालिसकेका कारण त्यसलाई उचित व्यवस्थान नगर्दै त्यतिकै छोडदा यो झन नराम्ररो हुन सक्छ ।

मधेसी पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा आजको मितिमा पनि नबोल्लान्, तर अनौपचारिक रुपमा उनीहरु भन्छन, मधेसी पार्टीहरुलाई भारतले बर्बाद पार्‍यो ।

यो घटनाक्रमबाट लाभ दुवै पक्षले आ आफ्नो ठाउँमा लिएकै हुन् । तर, मूल मुद्दालाई यसले ओझेलमा पारिदिँदा आज मधेसको मुद्दाको सवालमा भारतप्रति  मधेसी नेताहरुले गम्भीर औंला ठड्याउने काम सुरु भएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
( क्भभ mयचभ बतस् जततउस्ररधधध।यलष्लिभपजबदबच।अयmरद्दण्ज्ञछरण्ठरद्दढठघटण्र३कतजबकज।गबलत्तष्ढद्धत्त।मउगा

नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदामाथि मस्यौदा समितिमा छलफल भइरहेको छ । छलफल पश्चात मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पहिलो मस्यौदा पेश गर्नेछ । त्यसपश्चात संविधानसभाले कसरी, कति दिनमा संविधान जारी गर्ने, जनताको राय सुझावका लागि कति समय राख्ने भन्ने विषयमा फरक फरक मतहरू छन् नै तर जे भए पनि अवको केही हप्ता वा महिनामा नयाँ संविधान जारी हुनेछ ।

यद्यपि संघीय नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि यसको कार्यन्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न तर्कहरू उठेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रादेशिक संरचना नै नवन्ने त होइन भन्ने भय र त्रास पनि व्याप्त देखिन्छ । यी विषयहरूलाई प्रस्तावित संविधानले गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको आलोकमा हेर्नु जरूरी छ ।

प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्थाः

प्रस्तावित संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका(संसदमा रुपान्तरित हुन्छ । संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र रुपान्तरित व्यवस्थापिका(संसदको अधिवेशनको आव्हान हुनेछ । संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले १ महिनाभित्र संसदले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नेछ ।

यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान वमोजिमको निर्वाचक मण्डलवाट नयाँ निर्वाचित नहुने बेलासम्म कायम रहने छन् ।

प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म संविधान आधारभुतरुपमा कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन, नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन भने झण्डै तीन बर्ष लाग्छ

संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र विद्यमान संरचनामा नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । नयाँ स्थानीय संरचनाको सिमाङ्कनका लागि संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र आयोग बन्नेछ र त्यसले १ बर्षभित्र सीमाङ्कन गरिसक्नेछ । यसरी हेर्दा संविधान जारी भएको डेढ वर्षमा हाम्रो नयाँ स्थानीय तह र त्यसको संरचना कस्तो र कति हुने भन्ने निर्क्योल भइसक्छ । तर, नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन भने झण्डै तीन बर्ष लाग्छ ।

यसरी नयाँ संविधान जारी गरेपश्चात संक्रमणकालीन अवस्थामा माथि उल्लेखित संरचना गठनरनिर्माण भएता पनि आधारभूत रुपमा संविधान कार्यन्वयन हुनका लागि जनप्रतिनिधिमूलक निकायले पूर्णता पाउनैपर्छ ।

नयाँ संविधानले दुर्इ सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको छ । मानौं नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १६५ क्षेत्र निर्धारण भयो र निर्वाचन नै भयो भने पनि प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म राष्ट्रिय सभाको गठन हुनै सक्दैन ।

 संविधानले राष्ट्रिय सभा गठन स्थानीय निकायका प्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलवाट हुने परिकल्पना गरेको छ ।  अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन भएता पनि जबसम्म प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय सभाको गठन हुन सक्दैन । यो अवस्थामा संघीय व्यवस्थापिकाले पुर्णता पाउँदैन । अतः प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म संविधान आधारभुतरुपमा कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन ।

 

अर्कोतर्फ, रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले चुनेका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरूको पदावधि अर्को व्यवस्था नभएसम्म कायम रहन्छ । तर, संविधान वमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद र प्रादेशिक संसदको निर्वाचक मण्डलवाट मात्र हुने व्यवस्था छ । त्यसैले संविधान जारी गरेर अनन्त कालसम्म संक्रमणकालीन अवस्थमा नै बिताउन सकिन्छ भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो भ्रम हो । र, यदि कसैले प्रदेशको सिमाङ्कन नभइकन खाइदिन्छन् कि भन्ने ठानेको छ भने त्यो पनि भ्रम नै हो ।

त्यसैले यतिवेला कसैले खान्छ कि भनेर भ्रम, भय र त्रासमा रहनुभन्दा प्रदेश निर्माणको सुनिश्चितताका लागि संविधानमा नै दरिलो व्यवस्था गर्नु वुद्धिमता हुन्छ ।

उपयुक्त बाटोः

प्रस्तावित संविधानअनुसार नेपालमा ८ प्रदेश रहने छन । प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ र त्यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ भनिएको छ । संघीय संविधान जारी भइसकेपछि कतै प्रदेशहरू नबन्ने त होइनन् भन्ने आशंका छ, यो आशंकाको ठाँउ नदिन विद्यमान व्यवस्थामा यसरी प्रष्ट गर्न सकिन्छस्

थप प्रष्ट  गरौं र  भनौं( ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । यसरी निर्माण गरिएका प्रदेशमा १ बर्षभित्रमा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ

 १। मस्यौदा समितिले संविधानसभामा पहिलो मस्यौदा पेश गरिसकेपछि कम्तिमा १ महिनाका लागि जनताको विचमा मस्यौदा लैजाऔं । त्यो १ महिनामा प्रदेश सीमाङ्कनको विषय टुङ्ग्याऔं ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सीमाङ्कन टुङ्गाउनैपर्छ भने अहिले नै किन नटुङ्गाउने रु त्यसैले सबैभन्दा उत्तम बाटो भनेको संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले नै सीमाङ्कन टुङ्गाउनु नै हो ।

२। यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट  गरौं र  भनौं( ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका(संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।

यसरी निर्माण गरिएका प्रदेशमा १ बर्षभित्रमा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ ।  प्रदेशको नामाकरण सम्वन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ ।’

यो प्रावधानले संविधान जारी गरिसकेपछि संघीय संरचना र प्रदेशको सिमाङ्कन नै हुँदैन कि भन्ने आशंकाको अन्त्य गर्छ ।  संविधान जारी भएपश्चात प्रदेश सभाको निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन संगै प्रदेशको नामाकरण र राष्ट्रिय सभाको पूर्णताको पनि सुनिश्चतता गर्न सक्छ । हाम्रो संघीय संसद पनि पूर्ण हुन्छ र नयाँ संविधान अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि बाटो खोल्छ । संविधान लागु हुन्छ ।

अतः मेरो प्रस्ताव छ(

फास्ट ट्र्याकका नाममा धेरै हतार नगरौं, ताकि संविधान कार्यान्वयनमा नै अफ्ठ्यारो नपरोस । मस्यौदा तयार भएपछि १ महिनाका लागि जनतामा जाऔं । संविधान जारी गर्नु अगाडि नै प्रदेशको सीमाङ्कन टुङ्ग्याऔं । यसले संघीय संरचनाको सन्दर्भमा भएको आशंका मेट्न, संविधान जारी भए पनि लागुहुँदैन कि भन्ने भयलाई हटाउन र संक्रमणकाललाई छोट्याउदै संविधानको पूर्ण कार्यन्वयनको सुनिश्चितता गर्छ । जनताको अपनत्व महसुस हुन्छ ।

 संक्रमणकालीन अवस्थामा केन्द्रीय संरचनाले प्रदेशको अन्तरिम काम गरेता पनि प्रदेशको सीमाङ्कन विनासंविधानको आधारभुत कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भएपछि सीमाङ्कन अहिले नै किन नगर्ने रु यसका निम्ति मस्यौदा समितिमा हाम्रो प्रयास जारी छ ।

 

खगेन्द्र संग्रौला

दशकौं लामो विश्रामपछि भूकम्प चटके पाराले आयो र यसले एकै झमटमा सबैको बुद्धि र हुतीको परीक्षा लियो । सुस्तमति र सुस्तगति टाइपका हाम्रा शिखरबासी राजनीतिकर्मीहरु त यो परीक्षामा करिबन फेल भए नै, यसमा भगवानका थरीथरीका दूतहरुका सक्कली अनुहार पनि राम्रैसँग देखिए ।

भूकम्पले घरहरु जगैदेखि हल्लायो र घरसँगै हल्लिँदा हंस हल्लिएका घरबासीहरु अत्यासको मुद्रामा घरै छाडेर बाहिर निस्के । र, डरले गाँजेको वातावरणमा कारुणिक कोलाहल छायो । जब भूकम्पले मथिङ्गल हल्लायो, भगवानका दूतहरुको कलाहीन अभिनय गरिरहेका बन्धुहरु गोजेरा भर्ने आ(आफ्ना धन्दा छाडेर दूला(दूलामा लुसुक्क लुके । खुल्दुली भरिएका आँखाले टेलिभिजनका काँचका पर्दाहरुमा खोजेँ, त्यहाँ यिनका नाकमुख कतै देखिएनन् ।

जन्मको रासीअनुसार मानिसको दिनदिनैको भाग्य हेर्ने एकजना भाग्यद्रष्टा थिए, ती झल्याँस्स मेरो सम्झनामा आए । धन्दाको प्रकृति हेरी तिनले बस्नुपर्ने आदिम प्रकृतिको धूलौटो अगाडि हो, तर ती आधुनिक ल्यापटप अगाडि शानले बस्थे । तिनको समीपमा एकजना मङ्गोल अनुहारकी, चिरिच्याँट्ट सिँगारिएकी रुपसी हुन्थिन् । ती रुपसी रासीफल हेरिमाग्नेहरुका फोन रिसिभ गर्थिन् । अनि नाम, जन्मेको महिना, जन्मेको बार र जन्मेको घडीपला सोधेर परम् ज्ञानी गुरुजी ल्यापटपमा रासीफल हेरिदिन्थे ।

तिनको हेराइमा कसैलाई मित्रलाभ हुन्थ्यो, कसैलाई धनलाभ हुन्थ्यो, कसैलाई विद्यालाभ हुन्थ्यो, कसैलाई पत्नीलाभ हुन्थ्यो । तिनको जोखानामा कसैका भागमा बन्धुकलह पथ्र्यो, कसैका भागमा तनाव आइलाग्थ्यो । लौकिक जीवनमा नित्य भइरहने मिलन र बिछोडका कुरा त तिनका जिब्रामा नछुट्ने नै भए ।

तिनका चित्तको पन्तुरोमा यस्ता पाँच(सातवटा कुरा हुँदा हुन् । तिनले भाग्य हेरिमाग्नेलाई तिनै कुरा आलोपालो गरी बाँडिदिन्थे । दिनदिनै गुरुजीका बासी वचन सुन्ने अन्धमति मनुवाहरुले पत्याइदिएपछि कसको के लाग्छ रु यसरी तिनको अज्ञानीहरुलाई अन्धविश्वास बेचिखाने धन्दा गजपले चलेको थियो ।

तिनको नाम पनि थियो, तिनलाई दाम पनि थियो । वायुमण्डल थर्काउँदै र धूलो उडाउँदै गडगडायमान् भूकम्प आयो र ती ज्ञानी हठात् अन्तर्ध्यान भए । अनि तिनको पछि लागेर जम्मै रासिफलवालेहरु लोकदृष्टिबाट सुइत्त हराए । दुनियाँको भाग्य हेरिदिने तिनको दिव्यदृष्टिले विपत् कालमा तिनलाई केही नै ख्याँसेन । मानौँ भूकम्पको धक्काले तिनका वरदानदाता भगवान नै बेहोस भए ।

भूकम्पअघि टेलिभिजन च्यानलहरुमा बिहानैपिच्छे धार्मिक प्रवचनहरुको प्रतिस्पर्धा चल्थ्यो । काँचका पर्दामा धार्मिक प्रवचनमार्फत् भक्तहरुलाई स्वर्ग जाने टिकट काटिदिने ब्रह्मज्ञानीहरुको बिगबिगी थियो । तिनमा एकजना एक छाँटका मनुवा थिए । छरिएको ठीकै लामो मुलायम कपाल, सुहाउँदिला दाह्री(जुँगा, बान्की परेको मुखाकृति, चञ्चल र तिर्खालु आँखा, चटपटे व्यवहार र बित्पाते हाउभाउ । ती धार्मिक प्रवचकभन्दा पनि बलिउडको नक्कले हिरोजस्ता लाग्थे । तिनमा शालीनता कम र ढोँगी आत्मप्रदर्शन बढी गोचर हुन्थ्यो ।

तिनको प्रवचन उत्पात नखरामय हुन्थ्यो । त्यसैले त धार्मिक प्रवचनको बजारमा तिनको भाउ चर्को थियो । नेपालका जिल्लाजिल्लादेखि उत्तर अमेरिकासम्म तिनको प्रवचन व्याप्त थियो । भूकम्प आयो, सातो खायो र ती ज्ञानी, ध्यानी र अभिमानी पनि कतै लुत्त विलुप्त भए । मत्र्यलोक र स्वर्गलोकका यावत् रहस्यहरुका ज्ञाता ती प्रवचकलाई भूकम्प आउँदैछ भन्ने थाहापत्तो भएन । तिनका आँखा माथि कल्पित स्वर्गतिर उठेका थिए, भूकम्पले तल तिनको चाक हल्लायो । अनि भक्तगणलाई जनाउ नै नदिई तिनलाई अलपत्र पारेर डरले थुर्थुर काम्दै र चर्म मुसार्दै ती पनि बेत्तोडले कतै भागे ।

वायुमण्डल थर्काउँदै र धूलो उडाउँदै गडगडायमान् भूकम्प आयो र ती ज्ञानी हठात् अन्तर्ध्यान भए । अनि तिनको पछि लागेर जम्मै रासिफलवालेहरु लोकदृष्टिबाट सुइत्त हराए

बिहान सबेरैको घुमघामपछि मैले नित्य कालो कफी खाने पसलको छेउमा एकजना टीठलाग्दा बाजे डेरा गरी बस्थे । हनुमान चालिसाको प्यार प्यार रटना तिनको प्यान्टे भुँडी भर्ने सजिलो धन्दा थियो । धन्दा खुबै चलेको थियो । खासगरी अस्पताल जाने औकात नभएका नारीहरु तिनकहाँ आउँथे । हँसीखुशी सुन्नाराम टाइपका बाजे बडो फुर्तिसाथ कुचाले तिनका आङ बढारेर रोगलाई धूलामा झार्ने अभिनय गर्थे । ती फोक्सो फुलाउँदै फु(फुको फुङ्कार पनि गर्थे । तिनका मुखबाट लट्टे पड्किएझैँ ‘टोइट्, बइट्, छइट्, लइट्, हइट्’जस्तो अस्पष्ट स्वर सुनिन्थ्यो ।

म देख्थेँ, तिनकहाँ उदास र थकित अनुहार भएका उनैउनै नारी एकाध दिन बिराएर सुस्केरा हाल्दै धाइरहन्थे । तिनका रोग निको नहुँदा हनुमानभक्त बाजेलाई सत्र परिरहन्थ्यो ।

पहिलो भूकम्पको चौथो दिन म मृगस्थलीमा बिहानी घुमघाम सकेर चिया पसलमा हाजिर भएँ । अगाडि यसो हेर्छु त सटर बन्द छ । हुनुपर्ने ठाउँमा हनुमानभक्त बाजे छैनन् । पसल्नी बहिनीलाई सोधेँ, ‘नानी, खोई हाम्रा हनुमानजी रु’

‘बाजे त डरले घर गए, अङ्कल ।’

‘त्यत्रो जान्ने पनि डराए त रु’

‘डरले काम्दै थिए । आँखाभरि आँसु लिएर गए ।’

मनमनै भनेँ, ‘बराबिचरा हनुमान बाजे १ तिनको दुःख तिनका मनचिन्ते हनुमान देख्दैनन्, खतरा भूकम्प सुन्दैन ।’

०००

दुई हप्ता बिते । भूकम्पका पुछ्रे धक्काहरु तैबिसेक मन्द भए र मानिसहरु भूकम्पे धक्का झेल्न अभ्यस्त हुँदै गए । अनि डरले होसगुम भएर लुकेका दूलाहरुबाट भगवानका वारिसेहरु फुत्तफुत्त बाहिर निस्किए । रासिफले निस्किए । हनुमान चालिसे निस्किए । जोतिसधन्दे निस्किए । र, चञ्चले प्रवचनदाता पुनः दृष्टिगोचर भए । रासिफलेले भाग्यको फल बाँड्ने धन्दा शुरु गरे । हनुमान चालिसेको कुचो रोगी नारीका आङमा नाच्न थाल्यो । बलिउडमार्गी प्रवचक आफ्ना अन्धभक्तहरुलाई नखरे मुद्रामा स्वर्गका टिकट बेच्न तम्सिए ।

यी सब कहाँ लुकेका थिए, यिनले केही भनेनन् रु यी डरले कट्टु भिजाउँदै कुद्दा यिनका भगवान के हेरी बसेका थिए, यिनले केही जानेनन् ।

हामीलाई भूकम्पको भमुरीमा पारेर तिमीहरु कता लापता भएका थियौ भनेर भक्त(भक्तिनीहरुले तिनलाई सोध्ने आँट गरेनन् । टेलिभिजनका मालिकहरुले काँचका पर्दाहरु प्रदान गरे र पर्दैपिछे अन्धविश्वासका पसल थापेर ग्रहदशा हेर्ने, रोग झार्ने र स्वर्गका टिकट बेच्नेहरुको धन्दा पूर्ववत् चालु भयो ।

जोतिसधन्देले त मेरीबास्सै, गर्नु नगर्नु गरे । एक थान जोतिसधन्देले समय नै किटेर भूकम्पले पर्लय लिएर आउने कुरा कथुरे । ती मिस्टर सनकसिंका हावादारी कुराले जब फेल खायो, ती झ्याप्पै प्रहरीका पन्जामा परे । भगवानको भक्त प्रहरीका खोरमा जाकियो, तिनका अनस्थित्ववासी भगवान् शून्यबाट शून्य दृष्टिले ट्वाँ परेर हेरेका हेर्‍यै भए ।

०००

माथि हिन्दुपथका धन्दावाज बन्धुहरुका कुरा भए । आयो कुरा अब इसाईपथका धन्दावाज बन्धुहरुको । कपनको सात तले धराप भवनमा यशुभक्त बन्धुहरुले दुईतला भाडामा लिएका रहेछन् । एउटा तला पूजाआजाका लागि, अर्को तला भक्तजनको बसोबासका लागि । भवनको धराप अवस्थाबारे आफ्ना भक्तहरुलाई ‘सर्वदर्शी’ परमात्मा यशुले केही भनेनछन् ।

यी सब कहाँ लुकेका थिए, यिनले केही भनेनन् रु यी डरले कट्टु भिजाउँदै कुद्दा यिनका भगवान के हेरी बसेका थिए, यिनले केही जानेनन् ।

आश्चर्य, उता सीतापाइलाको धराप भवनबारे पनि प्रभु यशु पूरापूर उदासीन १ भवनको अवस्थाबारे भक्तगण यशुलाई बेलैमा नसोध्ने, यशु भक्तगणलाई करुणाभावले भवनको जर्जर अवस्थाबारे नभन्ने । त्यसैले त हुनु हुनामी भयो । बर्बादै भयो १ कपनको भवन गर्ल्याम्म ढल्यो, २९ जना भक्तले ज्यान गुमाए र थुप्रै घाइते भए ।

सीतापाइलामा पनि यशुभक्तहरुको दशा दुर्दशामय भयो । राहत बाँड्दा चामलका बोरामा बाइबल लुकाएर छापामार शैलीमा बाँडिएको कुरा कतै पढेको थिएँ । भक्तहरुलाई सङ्कट पर्दा ती बाइबलले पनि केही लछारपाटो लगाएनन् ।

जब इसाईपथका भक्तहरुको ठाउँठाउँमा भुसुक्कै ज्यान गयो, यो पन्थका प्रचारकहरु पनि आफ्ना ज्यान जाने डरले कतै दूलामा लुके । र, दुई(ढाइ हप्तापछि परिस्थितिको गन्ध सुँगेर ती पनि हिन्दुपथका भगुवा ज्ञानीहरुझैँ फुत्त बाहिर निस्किए ।

०००

साधारणतया धर्म भन्नाले कर्तव्य, परहित वा कल्याण भन्ने बुझिन्छ । र, धर्मकर्ममा प्रवृत्त हुने मानिस शान्त, शिष्ट र विनम्र होला भनी कल्पना गरिन्छ । तर, व्यवहारमा जे देखिन्छ, यत्रतत्र यसको ठीक उल्टो देखिन्छ ।

भूकम्पपछि एउटा टेलिभिजनको काँचको पर्दामा इसाई पथका एक जण्ड प्रचारक प्रकट भए । तिनलाई ध्यानदृष्टिले हेरेँ, एकाग्र चित्तले सुनेँर म त्यसैत्यसै आश्चर्यचकित भएँ । प्रचारक मङ्गोल बान्कीका छन् । ती तन्नेरी छन् । तिनको शरीर सुगठित र बलिष्ठ छ । ती टाई(सूटमा सजिएर इसाई धर्मको प्रचार गर्न अघि सर्छन् । र, ती उभिएरै आफ्नो प्रचारकर्म पूरा गर्छन् । तिनको मुद्रा तामसी छ, स्वर उच्च र कर्कश । तिनको हाउभाउ उत्ताउलो छ, भन्ने काइदा अहंकारले भरिपूर्ण । ती परैबाट कुटुँलाझैँ गरी कुरा गर्छन् ।

आश्चर्य, उता सीतापाइलाको धराप भवनबारे पनि प्रभु यशु पूरापूर उदासीन १ भवनको अवस्थाबारे भक्तगण यशुलाई बेलैमा नसोध्ने, यशु भक्तगणलाई करुणाभावले भवनको जर्जर अवस्थाबारे नभन्ने

म्याक्सिम गोर्की जिजस क्राइस्टलाई प्रमिथस र गरिबाल्डीसँगै राखेर अब्बल दर्जाका शहीद मान्छन् । त्यस्ता क्राइस्टका उपासक वा भक्त हाम्रोमा यस्ता तोरिलाहुरे छन् १

हिन्दु धर्मका मठाधीशहरु आफ्ना पथको अतिरञ्जित मतसंख्याको धाकधक्कु लगाउँदै मुलुकभित्रका अन्य धर्महरुलाई हियाउँछन् । यसरी हियाइनेमा इसाई धर्म पनि पर्छ । लोभ देखाएर र केही चटाएर मानिसहरुको आस्थालाई इसाई धर्ममा ढालिन्छ भन्ने तिनको फत्तुर छ । बन्धु, अहिले आफ्नै कर्मले आफ्नो पोल पो खोलिदियो कि १ चामलका बोराको बाइबल केको सङ्केत हो ज्यू रु अनि काँचका पर्दाको त्यो अभद्र र उत्तेजक प्रचारवाजी रु

०००

भूकम्पले ढालेको मानिस आफ्नै बुद्धिबल, बाहुबल र उद्यमबलले उभिन यत्नशील छ । तर, ती मानिसहरुप्रति सहानुभूति, समभाव र करुणा लेसमात्र पनि नभएका धर्म र अध्यात्मका यी छटेल व्यापारीहरु भने मानिसहरुलाई पराश्रय, पराधीनता र आत्महीनताको बाटोमा लगाउन यत्नशील छन् । यी स्वघोषित ज्ञानीहरु त चिनिएकै हुन् । यस्ता औतारीहरुलाई टेलिभिजनका पर्दामा बौद्धिक र आत्मिक प्रदूषण फिँजाउन ससम्मान ठाउँ दिने मालिकहरुलाई चिन्न पो गाह्रो पर्‍यो लौ 

 

अन्तरवार्ता

फागुनपछि ‘राष्ट्रिय सरकार’ गठन हुन्छ

फागुनपछि ‘राष्ट...

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं उच्चस...

ओलीको कामबाट हामी निराश भयौं

ओलीको कामबाट हा...

गोकर्ण विष्ट नेकपा एमालेका केन्द्रीय कम...

भारतीय नागरिकलाई नेपाल आउन उत्साहित गरौं

भारतीय नागरिकला...

दीपकराज जोशी विनाशकारी भूकम्प, तराई आन्...

चीनबाट तेल ल्याउन सम्भव छ, तर सरकारको होमवर्क छैन

चीनबाट तेल ल्या...

चिरञ्जीवी पौडेल भारतको नाकाबन्दीले देशभ...